Placeholder canvas
Friday, April 26, 2024
Homeमहाराष्ट्रराज्यपालांनी सरकार स्थापनेचे निमंत्रण पत्र न पाठवणे 'असंवैधानिक'?

राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचे निमंत्रण पत्र न पाठवणे ‘असंवैधानिक’?

दरम्यान, विविध मुद्द्यांमुळे राज्यपालांना हटवण्याची मागणी होत असतानाच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पदमुक्त करण्याची विनंती केली आहे.

Maharashtra
Governor Bhagat Singh Koshyari
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेचे लेखी निमंत्रण दिले नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राज्यात विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निमंत्रण पत्राची माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी आरटीआय दाखल केला. परंतु, राज्यपालांच्या सचिव कार्यालयानुसार, दिलेल्या पत्राच्या जावक क्रमांकाची नोंद नोंदवहीत उपलब्ध नाही असे उत्तर त्यांना मिळाले.

राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “एखाद्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी पुरेसे आमदार आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांना पत्र द्यावे लागते. नेत्याचे संख्याबळ निश्चित केल्यानंतर, राज्यपाल सरकार स्थापनेचे लेखी आमंत्रण देतात. परंतु, राजभवन कार्यालयात निमंत्रण पत्र उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.”

राज्यपालांच्या निमंत्रणाशिवाय सरकार कसे स्थापन झाले आणि शपथविधी कसा झाला, असा सवालही महेश तपासे यांनी उपस्थित केला.

मुंबई माणूस‘ ने काही तज्ज्ञांशी संवाद साधून या मुद्द्याबद्दल कायदेशीर बाबी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. .

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या मते राज्यपालानी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे.

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी आम्हाला सांगितले की, “राज्यपालांनी त्यांच्या घटनात्मक पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या कर्तव्यात अपारदर्शकता निर्माण केली आहे. राज्यघटनेनुसार राज्यपालांना कोणी प्रश्न विचारू शकत नाही याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी घटनाबाह्य काम करावे. राज्यपालांनी असंवैधानिक कृत्य केले असून त्यांनी राजीनामा द्यावा.”

दुसरीकडे, अ‍ॅड. माजिद मेमन यांना मात्र हि घटना असंवैधानिक वाटत नाही.

अ‍ॅड. माजिद मेमन म्हणाले, “राज्यपालांनी आमंत्रण पत्र पाठवले किंवा न पाठवले याने काही फरक पडत नाही. कारण, राज्यपालांसमोरच फ्लोअर टेस्ट घेण्यात आली आणि शपथविधी सोहळा पार पडला. त्यामुळे या सरकारला आपण असंवैधानिक म्हणू शकत नाही पण हि राज्यपाल कार्यालयाकडून कर्तव्यात झालेली अनियमितता असू शकते.

दरम्यान, विविध मुद्द्यांमुळे राज्यपालांना हटवण्याची मागणी होत असतानाच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पदमुक्त करण्याची विनंती केली आहे.

 

Web Title: Governor didn’t send Invitation letter to form Government is that Unconstitutional?

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments