कर्जमाफी आणि बोंडअळीच्या नुकसानीवर स्थगन प्रस्तावावरुन गदारोळ

नागपूर : कर्जमाफी आणि बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीचा स्थगन प्रस्ताव विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला मात्र या स्थगन प्रस्तावावर सरकार चर्चा करायला तयार नसल्याने सभागृहामध्ये गदारोळ झाला.

अजित पवार यांनी सभागृहामध्ये जाहिरातबाजीमध्ये आम्हाला इंटरेस्ट नाही.आज शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे लाखो शेतकरी नागपूरात जमले होते. ३१ ऑक्टोबर रोजी सरकारची जाहिरात आली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्घत ७० लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असे त्या जाहिरातीत म्हटले होते. ४ महिने होवून गेले तर शेतकऱ्यांना  दिलासा मिळाला नाही.कर्जमाफीबाबत राज्यातील प्रमुख मंत्री वेगवेगळ्या स्टेटमेंट देत आहेत.पण शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही.राष्ट्रीयकृत बँका सरकारला मदत करत नाही. बोंडअळीच्या मदतीबाबत काय झाले.पिकांच्या हमीभावाचे काय झाले? सरकारने यावर चर्चा करायला हवी अशी मागणी केली.
दरम्यान बोंडअळीच्या प्रश्नावर विधानसभेमध्ये विरोधकांनी सभागृहामध्ये गदारोळ केला.वेलमध्ये उतरुन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करुन सरकारला जाब विचारला.
कर्जमाफी आणि बोंडअळी या महत्वाच्या विषयावर चर्चा का केली जात नाही?सरकार कुणाला पाठिशी घालतंय ?सरकारला शेतकरी नष्ट व्हावा असं वाटत आहे का असा संतप्त सवाल विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी यावेळी सरकारला विचारला. विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेमध्ये तिसरी लक्षवेधी मांडली. त्यामध्ये त्यांनी राज्यात ३ कोटी लिटर दुध उत्पादन होते. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना २७ रुपये प्रतिलिटर दूधाचा दर देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे.मात्र सहकारी दूध संघांना हा दर परवडत नाही.एखादी संस्था उभारणे अवघड आहे.मात्र उध्दवस्त करणे सोपे आहे.राज्यसरकारने ठरवलेला दर कोणत्या संघाला परवडतो? सरकारने ठरवलेला दर विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या दुध संघालाही परवडत नाही.शेतकऱ्यांना २१ ते २२ रुपये प्रतिलिटर दराने पैसे दिले जात असल्याचे खुद्द अध्यक्षांनी सांगितले. हा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.मुख्यमंत्र्यांनी यावर तोडगा काढावा अशी मागणी सभागृहात केल्याने तज्ज्ञ आणि प्रमुख लोकांच्या उपस्थितीत अध्यक्ष बागडेंच्या दालनात बैठक घेवून तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.