Friday, March 29, 2024
Homeमहाराष्ट्रMaharashtra Budget 2023-24 | महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय तरतुदी आहेत

Maharashtra Budget 2023-24 | महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय तरतुदी आहेत

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात भरीव तरतूद राज्य सरकारद्वारा करण्यात आली आहे.

Maharashtra Budget 2023-24 
राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडत बऱ्याच योजनांची घोषणा केली. यामध्ये कृषी क्षेत्रात भरीव तरतूद राज्य सरकारद्वारा करण्यात आली आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेनंतर आता महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी मिळणार आहे. यामुळेप्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत केंद्राचे ६००० आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी अंतर्गत राज्याचे ६००० असे १२,००० रुपये प्रतिशेतकरी प्रतिवर्ष मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ १. १५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होणार असून राज्य सरकार ६९०० कोटी चा निधी मंजूर केला आहे.

 

केवळ १ रुपयांत शेतकर्‍यांना पीकविमा

राज्यातील शेतकर्‍यांना आता केवळ १ रुपयांत पीकविमामिळणार आहे. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात असे परंतु आता शेतकऱ्यांवर कोणताही भार ना देता राज्य सरकार हप्ता भरणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाकृषिविकास अभियान

राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी राज्य सरकारद्वारे महाकृषिविकास अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ५ वर्षात ३००० कोटी रुपये उबलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात अली आहे. हि योजना तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट समूहांसाठी हि योजना असेल

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ

२०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देणार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ सरकारने दिले असून १२.८४ लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये थेट जमा.करण्यात येईल.

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात येणार आहे. आता ‘मागेल त्याला शेततळे’, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण होणार असून यावर या योजनेवर राज्य सरकार १००० कोटी रुपायर खर्च करर्णार आहे.

काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना!

कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह काजू बोर्ड स्थापन होणार. यामुळे काजूपेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडूला ७ पट अधिक भाव मिळणार. उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र ची स्थापना करण्यात येणार आहे, कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविण्यात येईल. यामध्ये ५ वर्षांसाठी १३२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राज्य सरकार राबविणार असून त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पूर्ण त्रास वाचणार आहे. यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना होती.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन

३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार आहेत. यासाठी १००० जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनच्या व्याप्तीमध्ये वाढ होणार आहे. यासाठी ३ वर्षांत १००० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ होणार. यासाठी, २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. सोलापूरमध्ये श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार.

नागपुरात कृषी सविधा केंद्र,आणि विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्राची स्थापन

नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येणार. यामागचे उददीष्ट अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा आहे. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार असून यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत!

विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत करण्यात येईल. अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात जमा होईल. प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी १८०० रुपये देण्यात येणार.

शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांना निवारा-भोजन

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना सुविधा देणार. शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येण्यात. यामध्ये शेतकऱ्यांना जेवणासाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येणार.

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना

देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविण्यात येणार आहे. देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ होणार आहे. तसेच, विदर्भ-मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी १६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे.

धनगर समाजाला १००० कोटी रुपयांची तरतूद

महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येईल. याचे मुख्यालय अहमदनगर येथे असेल. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार

 

मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी ५० कोटींचा मत्स्यविकास कोष

प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या २ टक्के वा ५० कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष राबविण्यात येईल. मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या १२० अश्वशक्तीची अट काढण्यात आली आहे. त्यामुळे ८५ हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ होणार आहे. यासाठी २६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५ लाखांचा विमा मिळणार आहे.

 

शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना

वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी ७५००० रुपये वार्षिक भाडेपट्टा असेल. दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, ९,५० लाख शेतकर्‍यांना लाभ होणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून १.५० लाख सौर कृषीपंप लावण्यात येतील. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च २०२४ पर्यंत असेल.

 

५००० गावांमध्ये सुरु करणार जलयुक्त शिवार

जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा ५००० गावांमध्ये करण्यात येईल. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेस ३ वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

Web Title: Maharashtra Budget 2023-24 | What are the provisions for farmers in the budget?

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments