वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरुपी मिटविण्यासाठी भाजपा महायुतीच्या सरकारने निविदा प्रक्रिया सुरु केलेल्या आहेत. मात्र पहिल्या टप्यात दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसणार्या लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला नव्हता. ही बाब लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी निदर्शनास आणून देत या दोन्ही जिल्ह्यासाठी तात्काळ वॉटरग्रीड मंजूर करावा अशी मागणी गत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केली होती. या मागणीला यश आलेले असून आज मुंबई येथे झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या दोन्ही जिल्ह्याच्या वॉटरग्रीडला मंजूरी मिळाली असून या दोन्ही जिल्ह्याकरीता १७१३ व १४०९ कोटी रुपय मंजूर करण्यात आलेले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याला दुष्काळाच्या स्थितीतून कायमस्वरुपी बाहेर काढण्यासाठी वॉटरग्रीड योजना सुरु केली आहे. या माध्यमातून राज्यातील विविध धरणे मराठवाड्यातील जलप्रकल्पांशी जोडली जाणार आहेत. यामुळे पाणीटंचाईची समस्या कायमस्वरुपी मिटणार आहे. मात्र या वॉटरग्रीडच्या पहिल्या टप्यात लातूर व उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता ही बाब पालकमंत्री निलंगेकरांनी गत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शना आणून दिलेली होती. दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका या दोन जिल्ह्याला बसत असून त्याची दाहकता या दोन्ही जिल्ह्यातील नागरीकांना मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. त्याचप्रमाणे वॉटरग्रीडच्या पहिल्या टप्यात या दोन्ही जिल्ह्याचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी ना. निलंगेकर यांनी केलेली होती. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या दोन्ही जिल्ह्याच्या वॉटरग्रीडचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येईल असे आश्वासित केले होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंंबई येथे मंत्रमंडळाची बैठक पार पडली असून यामध्ये लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याचा वॉटरग्रीड प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आलेली आहे. या योजनेसाठी लातूर जिल्ह्याकरीता 1 हजार 713 कोटी तर उस्मानाबाद करीता 1 हजार 409 कोटी रुपयांच्या निधीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन जिल्ह्याच्या वॉटरग्रीडला मंजूरी मिळून निधी प्राप्त होणार असून लवकरच या कामाला सुरुवात होणार आहे. पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आता लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या पाणी टंचाईची समस्या कायमस्वरुपी सुटणार असून जिल्हा दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल करणार आहे.