मुंबई : शिवस्मारक उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रमेसाठी नाही तर सुरुवातीपासूनच पैसे खाण्यासाठी होता हे स्पष्ट झाले असून शिवस्मारक प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती अत्यंत किळसवाणी आहे. शिवस्मारकाच्या कामात १ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करण्याचे सरकारचे कारस्थान आहे. महाराष्ट्राच्या ५९ वर्षांच्या राजकीय परंपरेला कलंकीत करणारे हे कृत्य असून राज्यातील शिवप्रेमी जनता भाजप शिवसेना सरकाला कदापी माफ करणार नाही, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.
गांधी भवन येथे माध्यमांशी संवाद साधताना सावंत आणि मलिक यांनी पुराव्यासह शिवस्मारकाच्या कामातील भ्रष्टाचाराच्या कुटील कारस्थानाच्या दुस-या अंकात १ हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. यावेळी सावंत म्हणाले की, एल & टी या कंपनीने भरलेल्या ३ हजार ८०० कोटी रूपयांच्या निविदेची रक्कम वाटाघाटीद्वारे २ हजार ५०० कोटीं रूपयांपर्यंत कमी करण्याला विभागीय लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदवत चौकशीची मागणी केली होती. यातील गंभीर बाब ही आहे की, या प्रकल्पाची निविदेतील किंमत २ हजार ६९२.५० कोटी होती. पंरतु एल & टी कंपनीची निविदेतील बोली ही ३ हजार ८२६ कोटी म्हणजेच जवळपास ४२ टक्के अधिक होती. त्यामुळे ख-या अर्थाने या प्रकल्पाची फेरनिविदा होणे आवश्यक होते. आराखडा बदलून ही रक्कम अंदाजीत रकमेच्या १ हजार कोटींपेक्षाही कमी झाली आहे. परंतु एल & टी ने आधीच फुगवलेली रक्कम आम्ही वाटाघाटीतून कमी केली आणि शासनाचा फायदा करून दिला असे सरकारकडून भासवले जात आहे. परंतु वस्तुतः यात १ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा सरकारचा डाव होता असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीमध्ये या संदर्भात चर्चा झाली होती. दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ च्या बैठकीत याबाबत झालेल्या चर्चेत शासनाला यासंदर्भात वाटाघाटी कराव्यात की नाही याकरिता विधी व न्याय विभागाचा किंवा महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेणे अपेक्षित होते. परंतु अचंबित करणारी बाब ही आहे की, मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने या निविदे संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी स्वतः च एका प्रख्यात विधी सल्लागाराची नेमणूक केली. या अनुषंगाने माजी एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आणि निवृत्त न्यायाधीश व्ही. एन. खरे यांचा सल्ला सदर मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. यांनी घेतला या दोन्ही विधी सल्लागारांच्या अहवालाचा अभ्यास केला असता दोन्ही अहवाल शब्दश: सारखेच असून प्रथमदर्शी हे दोन्ही अहवाल एकाच व्यक्तीने तयार केले आहेत, हे स्पष्टपणे दिसून येते. प्रकल्पाची पार्श्वभूमी दर्शवणारा या अहवालातील भाग एकच आहे. परंतु त्यातही मुकुल रोहतगी यांच्या अहवालातील १३ ते २२ हे १० मुद्दे व माजी न्यायमूर्ती खरे यांच्या अहवालातील १२ ते २० या ९ मुद्द्यांमध्ये शब्दशः साम्य आहे. सदर दोन्ही अहवाल मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर २२ फेब्रुवारी २०१८ च्या बैठकीत सादर करण्यात आले. या अहवालांना मान्यता देण्यापूर्वी विधी व न्याय खात्याचा लेखी अभिप्राय घेणे आवश्यक होते. परंतु सदर बैठकीत उपस्थित असलेल्या परंतु बदली म्हणून आलेल्या विधी व न्याय खात्याचे सचिव श्री. भागवत यांची तोंडी मान्यता मान डोलावून घेण्यात आली. विशेष म्हणजे या सचिवांचा टेंडर संदर्भीय विषयांशी संबंध नाही. यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्री महोदयांनी सदर प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यानंतर एल & टी कंपनीच्या सहमतीसाठी बांधकाम विभागाने पत्र पाठवले. एल & टी कंपनीने या सर्व गोष्टींचा एका दिवसात अभ्यास करून १ मार्च रोजी सकाळी आपली सहमती दर्शवली. आणि त्याच दिवशी सकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कंपनीला देकारपत्र देण्यात आले. ही इतकी घाई या सगळ्या घडामोडीतून एल & टी कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी होती हे स्पष्ट आहे.
मुकुल रोहतगी यांनी मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला सदर अहवालाकरिता १५ लाख रूपयांचे बिल १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच दिले आहे. या दोन्ही अहवालासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मुकुल रोहतगी आणि व्ही. एन. खरे यांना पत्र लिहून सदर कायदेशीर सल्ला हा तुम्हीच दिला आहे का? याची पुष्टी करावी व आपल्याला मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. या कंपनीकडून फी मिळाल्याची पावती द्यावी अशी मागणी केली. या गोष्टीला वर्ष उलटून गेले मात्र रोहतगी आणि खरे यांच्याकडून सरकारला याची पावती देण्यात आली नाही. या विधी सल्लागारांचे मानधन कंत्राटदार कंपनीनेच दिले आहे का? हे चौकशीअंती स्पष्ट होईल असे सावंत म्हणाले.
यात अधिक गंभीर बाब म्हणजे ११ जानेवारी २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी आदेशाने प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली परंतु जुलै २०१९ ला एल & टी कंपनीचे वकील म्हणून न्यायालयात मुकुल रोहतगीकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निदर्शनास हे प्रकरण आणून देण्यात आले. हा सरळ सरळ कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (Conflict of Interest) आहे व यातूनच एके ठिकाणी विधी सल्लागार एल & टी बरोबर वाटाघाटी करण्याचा सल्ला देतात आणि दुसरीकडे त्याच कंपनीचे वकीलपत्र घेतात. यावरून कटकारस्थान किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते.
विनायक मेटे यांनी १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यामधील भ्रष्टाचार निदर्शनास आणून प्रयत्न केला होता. या संदर्भात विनायक मेटे यांनी स्वतःच्या पत्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी केलेल्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच करारनामा करताना स्मारकाच्या कामात काही महत्त्वपूर्ण बाबी मुद्दामहून वगळण्यात आल्या आहेत. करारनामा आणि कार्यारंभ आदेश देण्याकरिता मंत्रालयीन पातळीवरून संबंधित अधिका-यांवर दबाव टाकून करारनामा व कार्यारंभ आदेशावर सह्या घेण्यात आल्या आणि एकाच वेळी देण्यात येणारा कार्यारंभ आदेश तीन तीन वेळा देण्याचा चमत्कार केला असा आरोप करून चौकशीची मागणी केली होती.
एवढी गंभीर बाब समोर आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित होते परंतु अद्यापही या प्रकाराची चौकशी न होणे यातच सरकाराचा या घोटाळयात सहभाग हे स्पष्ट करणारे आहे. ज्या ८0 कोटी रूपयांची मोबीलायझेशन एडवान्स म्हणून एल & टी कंपनीला पैसे देण्याची सरकारला घाई झाली आहे, ती पद्धत महाराष्ट्रात कुठेही प्रचलित नाही. या पद्धतीचा अवलंब केवळ या कंपनीला काहीच काम न करता लाभ मिळवून देण्याकरिता आहे, असे मेटे यांनी स्वतःच आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेले आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध होतात. महाराजांच्या स्मारकातही पैसे खाणा-यांना जनता माफ करणार नाही. यासंदर्भात आपण केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार करणार असून तिथे न्याय नाही मिळाला तर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू असे सावंत आणि मलिक म्हणाले.
