मुंबई : राज्यातील मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार अध्यादेश काढणार असल्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी आज विधान परिषदेत केलेल्या घोषणेचे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व माजी मंत्री नसीम खान यांनी स्वागत करुन मुस्लीम समाजातील मागास उपजातींना आरक्षण देण्यास महाविकास आघाडी सरकार कटीबद्ध असल्याचे म्हटले आहे.
मुस्लीम आरक्षणावर बोलताना नसीम खान पुढे म्हणाले की, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ पूर्वी मुस्लीम समाजातील मागास उपजातींना शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी मोहम्मद उर रेहमान यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर मुस्लीम समाजातील ५० मागास उपजातींना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेऊन अध्यादेश काढला होता. मुंबई हायकोर्टानेही मुस्लीम समाजातील मागास उपजातींना शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय मान्य केला होता. परंतु २०१४ नंतर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने या निर्णयाची जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी केली नाही. मुस्लीम आरक्षणाचा अध्यादेश व्यपगत होऊ दिला आणि नंतर कायदाही केला नाही. आता पुन्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असून शैक्षणिक क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय या सरकारने जाहीर केला आहे जो काँग्रेसच्या वैचारिक धोरणाच्या आधारावर आहे.
शैक्षणिक क्षेत्राबरोबरच नोकरीतही ५ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणीही नसीम खान यांनी केली असून देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरक्षणावर घेतलेले आक्षेप चुकीचे असून मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळाल्यास शाहू, फुले, आंबेडकर यांचा महाराष्ट्र या आरक्षणाचेही स्वागत करेल असेही ते म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांना या विषयावर बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही असेही नसीम खान यांनी म्हटले आहे.
