मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी आयसीआयसीआयच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना कथित कोट्यवधी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सुटकेस परवानगी दिली.
कोचर दाम्पत्याची अटक “कायद्या अनुसार नाही” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि त्यामुळे कोचर दाम्पत्याला प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या रोख जामिनावर न्यायालयीन कोठडीतून सोडण्याची परवानगी दिली.
व्हिडिओकॉन-आयसीआयसीआय कर्ज घोटाळा प्रकरणात २३ डिसेंबर २०२२ रोजी कोचर दाम्पत्याला अटक करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने या सुटकेला विरोध केला.
हे प्रकरण २००९ ते २०११ दरम्यान व्हिडिओकॉन समुहाला आयसीआयसीआय बँकेने वितरित केलेल्या १,८५७ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या मंजुरीमध्ये कथित अनियमितता आणि भ्रष्ट पद्धतींशी संबंधित आहे.
प्राथमिक चौकशीदरम्यान, सीबीआयला असे आढळून आले की, व्हिडिओकॉन समूह आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांना जून २००९ ते ऑक्टोबर २०११ दरम्यान, आयसीआयसीआय बँकेच्या धोरणांचे कथित उल्लंघन करून १,८५७ कोटी रुपयांची सहा कर्जे मंजूर करण्यात आली होती.
एजन्सीने दावा केला आहे की २०१२ मध्ये कर्जे नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली होती, ज्यामुळे बँकेचे १,७३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
Web Title: ICICI-Videocon karja ghotala: Mumbai Uchcha nyayalayakadun Chanda Kochar, Depak Kochar yanchya sutakes parvanagi
 चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना कथित कोट्यवधी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सुटकेस परवानगी दिली.){kind=link}