मुंबई : इस्रायली तंत्रज्ञानानं व्हॉट्सअॅपची यंत्रणा भेदून पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केल्याचं समोर आलं. या हेरगिरी प्रकरणी सरकारने एसआयटी स्थापन करावी आणि सर्व प्रकरणाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार डॉ.जितेंद्र आव्हाड उपस्थितीत होते. जयंत पाटील प्रसारमाध्यमांमध्ये हेरगिरी प्रकार सुरू आहे. इस्रायलमधील कंपनीमार्फत देशातील काही लोकांची माहिती काढली गेली आहे. त्याच्या बातम्या जागतिक स्तरावर आल्या आहेत. हा प्रकार भारतात घडतोय ही चिंतेची बाब आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
फेसबुकने ४० लोकांची नावे उघड केली आहे. त्यामध्ये १४ लोक महाराष्ट्रातील आहेत. ही मर्यादीत यादी आहे. यापेक्षा जास्त माहिती असू शकते. पाळत ठेवण्याचे काम सुरू आहे. फेसबुकने याअगोदर उघड केले होते. याची माहिती केंद्र सरकारला मे महिन्यापासून होती. केंद्र सरकारला नावे कळवली आहेत. तर ती प्रसारीत करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
अशा स्वरूपाचे सॉफ्टवेअर वापरले. यासाठी ५ लाख डॉलर व ७० हजार डॉलर खर्च होतो. हा खर्च भारतातील कुठल्या कंपनीने केला. केंद्र सरकारने कुणाला मान्यता दिली होती. कुणाच्या आदेशाने पाळत ठेवण्यात आली, याची माहिती समोर आली पाहिजे, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्रात दलित नेत्यांवर पाळत ठेवण्यात आली का, माहितीच्या आधारावर त्यांना नक्षलवादी ठरवण्यात आले का, कुणावर त्यातून मुद्दाम कारवाई करण्यात आली का याबाबतची माहिती पुढे येत आहे. पूर्वी एखाद्या उद्योगपतीला मदत व्हावी म्हणून पाळत ठेवली होती. आता घडत असलेले हे प्रकरण गंभीर आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. हे अतिक्रमण सरकार करत आहे, अशी शंका येत आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
जगात अशा घटना घडल्या त्यावेळी सरकार पडलं होतं. राजीव गांधी यांच्या घराबाहेर पोलिसांनी पाळत ठेवली होती. पाळत ठेवणं हे भारतात कधीही सहन केले गेले नाही. याची जबाबदारी केंद्राची आहे. केंद्र सरकारने ही जबाबदारी टाळू नये. केंद्रीयमंत्री रविशंकर यांनी तात्काळ खुलासा करावा. भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली.
केंद्र सरकारने कुणावर पाळत ठेवली, पत्रकार, दलित नेते, सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते, यांच्यावर पाळत ठेवली. यामध्ये कुणाचा इंटरेस्ट आहे. याचा केंद्र सरकारने खुलासा करावा. ती नावे जाहीर करावी. अन्यथा फेसबुकही जाहीर करेल हे नक्की, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.