मुंबई- कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक उद्या २६ मार्च रोजी सकाळी १० वाजता आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत. विद्यार्थी हितासाठी संघटनेने पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन ५ मार्च रोजी मागे घेतले होते. त्यावेळी अधिवेशन काळातच मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे लिखित आश्वासन शासनातर्फे संघटनेस देण्यात आले होते मात्र त्यावर काहीही तोडगा निघाला नाही.
२१ मार्च २०१८ रोजी अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ यांच्यात झालेल्या संयुक्त बैठकीत मागण्यांवर शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला नाही म्हणून संघटनेने आंदोलनाचा निर्णय घेतला. २६ मार्चला मंत्रालयासमोर, आझाद मैदानावर उपोषण करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाने मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तपासलेल्या उत्तर पत्रिका व मार्कशीट बोर्डात जमा न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे, अशी माहिती कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. त्यामुळे १२ वीच्या निकालावर परिणाम झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचीच असेल असे संघटनेतर्फे शासनास कळविण्यात आले आहे. पुढील प्रमुख मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले होते.
- २००३ ते २०१०-११ पर्यंतच्या वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या वेतानासाठी आर्थिक तरतूद करणे.तसेच २०११-१२ पासूनच्या वाढीव पदांना मान्यता देणे.
- माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करणे.
- २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी देणे.
- दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ व अंशतः अनुदान तत्त्वावरील शिक्षकांना तसेच दि.०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
- २०१२ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून आता पर्यन्तची थकबाकी देणे.
- उप प्राचार्य/पर्यवेक्षक यांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ करणे,तसेच घड्याळी तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे मानधन वाढविणे.
- विना अनुदानितची सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणी साठी ग्राह्य धरणे साठीच्या ६ मे २०१४ च्या शासनादेशात सुधारणा करणे.
- कायम विना अनुदानित मूल्यांकनास पात्र उर्वरित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या याद्या तातडीने जाहीर करणे.
