मुंबई: मराठी भाषा दिनानिमित्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने मराठी स्वाक्षरी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं मनसेच्या कार्यक्रमांना परवानगी नाकारली. सरकारच्या निर्णयावर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला. “मंत्री गर्दी करून धुडगूस घालतायेत आणि शिवजयंती, मराठी भाषा दिनाला सरकार नकार देते. कोरोनाचं संकट येतंय असं वाटत असेल, तर निवडणुकाही पुढे ढकलाव्यात,” अशा शब्दात राज यांनी संताप व्यक्त केला.
दादरमधील शिवाजी पार्क येथे झालेल्या मराठी स्वाक्षरी मोहीम कार्यक्रमानंतर राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानावर राज यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर राज म्हणाले, “खरं तर त्यांच्या मनात आहे की, नाही.
फक्त आपलं संभाजीनगरसारखं करायचंय. अशा प्रकारचे दिवस आल्यानंतरच सरकारला जाग का येते? त्यांना असं बोलावं का वाटतं. इतकी वर्ष यांच्या हातातच सरकार आहे. मग का होत नाहीत या गोष्टी. या मुद्द्यात राजकारण कसलं. इच्छा असली पाहिजे. इच्छा असेल तर होईल,” असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.
मराठी स्वाक्षरी मोहिमेबद्दल बोलताना राज ठाकरे यांनी जनतेलाही आवाहन केलं. “मला असं वाटतं की स्वाक्षरीची मोहीम पहिल्यांदाच होत नाहीये. फक्त यावेळी मोठ्या प्रमाणात करण्याचं ठरवलं. माझी मराठीजनांना विनंती आहे की, आपली स्वाक्षरी मराठीत केली तर मराठीतून काहीतरी करतो हे मनात राहतं. मी सगळीकडे मराठीत सही करतो.
प्रत्येक वेळेस आसवं गाळत बसण्यापेक्षा सुरूवात करणं गरजेचं आहे. दाक्षिणात्य माणसांबद्दलच नाही. सगळ्यांबद्दल बघा. दोन गुजराती जेव्हा एकत्र येतात.. तेव्हा ते गुजरातीमध्ये बोलतात. मराठी येतात तेव्हा ते अनेकदा हिंदीमध्ये बोलतात,” असं म्हणत राज ठाकरेंनी नाराजी व्यक्त केली.
मराठी स्वाक्षरी मोहीम कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आल्याच्या प्रश्नावर राज ठाकरे यांनी सरकारला फटकारलं. “एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजेत की, सर्व कार्यक्रमांना गर्दी होते. सरकारच्या कार्यक्रमांना गर्दी होते. सरकारमधील जे मंत्री आहेत किंवा इतर लोकं… ते गर्दी करुन धुडगूस घालू शकतात. शिवजयंतीला परवानगी नाकारता. मराठी भाषा दिनाच्या कार्यक्रमाला नकार देता.
करोनाचं संकट परत येतंय असं वाटत असेल, तर निवडणुकाही पुढे ढकलाव्यात. ज्या आता जाहीर करण्यात आल्या. त्या एका वर्षानंतर घ्या, काही फरक पडत नाही,” असं म्हणत राज ठाकरेंनी नियमावलीवरून सरकारला सुनावलं.
