शिवसेना आमदार योगेश कदम यांच्या एसआरए घोटाळ्याविरोधात आम आदमी पक्षाने दंड थोपटले  

- Advertisement -
MLA Yogesh Kadam's sra scam- Aam Aadmi Party protest Shiv Sena
MLA Yogesh Kadam’s sra scam- Aam Aadmi Party protest Shiv Sena

मुंबई: एसआरए घोटाळ्यात बळी पडलेल्यांना पुन्हा एकदा ‘आप’ने मदतीचा हात पुढे केला. बरेचसे एसआरए प्रकल्प स्थानिक रहिवाश्यांना फसवतात आणि त्यांच्या मूळ घरावरील त्यांचा हक्क अमान्य करतात.  जवळपास सगळेच एसआरए प्रकल्प एफएसआय  वाढवण्यासाठी खोटे लाभार्थी निर्माण करतात, अनेकजण स्थानिक रहिवाश्यांना गावठण, कोळीवाडा आणि आदिवासी पाडे झोपडपट्ट्या  असल्याचा दावा करून फसवतात. याविरुध्द मुंबईतील आम आदमी पार्टीने दंड थोपटले आहेत.

मुंबई यापुढेही सगळ्या एसआरए घोटाळ्याविरोधात लढत राहील. या घोटाळ्यांना उघडं पाडण्यासाठी आम्ही माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) चा वापर करू आणि अनैतिक बिल्डर, प्रशासक आणि राजकारणी यांच्याकडून गरिबांची होणारी लूटमार थांबवण्यासाठी याविरोधात आंदोलनं उभारू.

आम्ही सर्व मुंबईकरांना सांगू इच्छितो कि जर तुम्हीही या एसाआरए प्रकल्पाच्या नावाखाली फसवले जात असाल तर आम आदमी पार्टीला सांगा. आम्ही तुमच्या मदतीसाठी तत्पर आहोत.  आमचा एसाआरए मदतक्रमांक 7718812200 हा आहे. अशी माहि्ती त्यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.

- Advertisement -
हेही वाचा: सावधान: मुंबईत राधाकृष्ण रेस्तराँमधील १० कर्मचारी निघाले कोरोना पॉझिटिव्ह

आमची कायद्याची जाण असणारी लोकं तुमच्यासोबत बसून तुमच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतील. आमची आरटीआय टीम सगळे पूरावे पडताळून पाहील आणि तुमच्यासाठी लढेल. आम्ही गावठण, कोळीवाडा आणि आदिवासी पाड्यातल्या सर्व नागरिकांना सांगू इच्छितो कि जर ते तुमची जमीन लुटण्याचा प्रयत्न करत असतील तर लक्षात ठेवा, या लढ्यात तुम्ही एकटे नाही आहात. आम आदमी पार्टी, मुंबई तुमच्या लढ्यात सामील होऊन तुमच्यासाठी लढेल.

शिवसेनेचे एक महत्त्वाचे नेते रामदास कदम यांचे सूपूत्र आणि युवासेना नेते व आमदार योगेश कदम यांचा एक एसाआरए घोटाळा इथे उघडकीस आणत आहोत. सुमुख हिल्स हा प्रकल्प झोपडपट्टी पुर्नवसन अधिकार कायदा योजनेच्या अंतर्गत सीटीएस क्रमांक १४७, कंदिवली पूर्व इथे योगसिद्धी डेव्हलपर्सनी निर्माण केला.

योगसिद्धी डेव्हलपर्स ही व्यावसायिक कंपनी १३ जानेवारी २००५ साली आमदार योगेश रामदास कदम (तेव्हा १९ वर्षाचे होते) आणि त्यांचे भाऊ श्री सिद्धेश रामदास कदम ( तेव्हा २० वर्षाचे होते)  यांनी स्थापन केली. हे दोघेही सध्या युवासेना नेते आहेत. या प्रकल्पात अनेक अवैध आणि खोट्या परवानग्या आहेत ज्या या प्रकल्पाला बेकायदेशीर प्रकल्प ठरवतात.

१. स्लम असोसिएशनने अस्तित्वात नसलेल्या व्यावसायिक कंपन्यांना नियुक्त केलं.

झोपडपट्टी स्थानिकांची असलेली संघटना, बाणडोंगरी एकता गृहनिर्माण संस्था ही  २००४ साली निर्माण झाली. २५ डिसेंबर २००४ साली आयोजित केलेल्या मिटिंगमध्ये शिवसेना नेते श्री रामदास कदम हे देखिल उपस्थित होते. तेव्हा योगसिद्धी डेव्हलपर्स हे बिल्डर म्हणून नियुक्त करण्यात आले, जेव्हा कि श कायदेशीररित्या या व्यावसायिक कंपनीला मान्यता देखील मिळाली नव्हती. नंतर १३ जानेवारी २००५ रोजी या कंपनीला कायदेशीर मान्यता मिळाली.

हेही वाचा: वसई विरार महापालिका निवडणूक: वसईत ‘बविआ’सोबत आघाडीसाठी ‘मविआ’ उत्सुक

२. महाराष्ट्र सरकाराच्या RBD/- 1081/871/Roads-7, ९ मार्च २००१ च्या जीआरनुसार हा प्रकल्प हायवे बफर झोन पट्ट्यात, (Highway Buffer zone) खोट्या हायवे NOC मार्फत, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेच्या सेंटरपासून ६० मीटरच्या अंतरावर आणि वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेच्या बॉर्डर पासून १५ मीटरच्या अंतरावर उभारला गेला. जो भाग कोणत्याही बांधकामासाठी Buffer zone क्षेत्रात मोडतो.  सुमुख हिल्स हा प्रकल्प पूर्णपणे Buffer Zone क्षेत्राच्या आत येतो.

बाणडोंगरी एकता गृहनिर्माण संस्था ही संघटना २००४ साली निर्माण झाली. संजय नेवे हे २००४ साली आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्त करण्यात आले. जेव्हा कि २००० साली त्यांनी सादर केलेल्या ऍप्लिकेशनला PWD कडून २००१ च्या जानेवारी महिन्यात NOC मिळाली ! श्री. नेवे २००० साली कसे काय आर्किटेक्ट  नियुक्ती पत्र  सादर करतात जेव्हा कि हे पत्र २००४ साली मंजूर केलं जातं !

सोसायटी निर्माण झालेली नसताना त्या संबंधीची रूपरेषा योजना, एसआरए मंजुरी आणि हायवेच्या NOC संदर्भातील इतर महत्त्वाचे कागदपत्रं ते निर्माण करूच कसे शकतात जेव्हा सोसायटी निर्माण झालीच नव्हती आणि योगसिद्धी डेव्हलपर्सना कायदेशीर मान्यता देखील मिळालेली नाही.  इतकचं नव्हे तर कायदेशीररित्या कोणत्याही आर्किटेक्टची नियुक्तीही झालेली नसताना श्री नेवे हे सगळं कसं करू शकतात ? जेव्हा कि त्यावेळी आदरणीय आमदार योगेश कदम तेव्हा १३ वा १४ वर्षाचे होते !

३) एफएसआयच्या २०००० स्क्वे.मी पेक्षा मोठ्या प्रकल्पाला एसआरएने पर्यावरण मंजुरी घ्यावी लागते.  त्या Environment Clearance चं पालन SRA ने केलं नाही.

१९ ऑक्टोबर २०१४ साली योगेश कदम यांनी  एसआरए सीईओ यांना हमीपत्र लिहिले (undertaking) ज्यात असे म्हटले होते कि, योगेश कदम सगळ्या अटी ज्या पर्यावरण व वनविभाग मंत्रालयाकडून घालून देण्यात येतील त्या अटींना ते बंधनकारक राहतील.

 यामध्ये MOEF कडून घालून दिलेली सगळ्यात महत्त्वाची अट ही होती की प्रकल्प ताब्यात घेण्यापूर्वी बिल्डरने  “787.05 sq.m चा RG area”  (8472 sq feet) हा एरिया BMC ला सूपूर्त करावा.  अशाप्रकारचा कोणताही RG area आता अस्तित्वात नाही आणि फ्लॅट्स हे आधीच विकले गेले आहेत.

४) खोटे लाभार्थी :

२० जुलै २००७ साली महसूल आणि वनविभागाने कलेक्टरना आदेश देऊन प्रकल्पासंबंधित पुढील विकासकामे थांबवण्यास सांगितली कारण चौकशीतून स्पष्ट झालं कि लाभार्थींची कागदपत्रे खोटी आहेत.

तरी एसआरए सीईओंनी, योगेश कदम यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडून पुरवलेल्या पत्रावरून ( ज्या मध्ये प्रकल्पावरील बंदी काढून पुन्हा प्रकल्प करायला परवानगी द्यावी असं सांगितलं होतं)  प्रकल्पाची नोंद केली.

पण असं असलं तरी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेल्या परवानगी संदर्भात कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.

आम आदमी पार्टी ही मागणी करत आहे कि प्रकल्पासंबंधीत पुढील काम थांबवण्यात यावं,

प्रकल्प बंद करण्यात यावा, अस्तित्वात असलेली इमारत पाडण्यात यावी, योगसिद्धी डेव्हलपर्स आणि या घोटाळा प्रकल्पातील सगळे अंमलबजावणीकार (complicit), यांना अटक करण्यात यावी.

घटनेचा क्रम आणि दाखवण्यात आलेली माहिती

  1. Exhibit लिंक: tinyurl.com/SraScamExhibits

१) बिल्डरचा उदय (Antecedents of The Builder)

अ) १३ जानेवारी २००५ साली योगसिद्धी डेव्हलपर्स यांना योगेश रामदास कदम (१९ वर्ष) आणि सिद्धेश रामदास कदम (२० वर्ष) या दोन पार्टनरसह कायदेशीर मान्यता मिळाली.  [Exhibit “A” Deed of Partnership]

ब) हे दोघेही वरिष्ठ शिवसेना नेते, माजी मंत्री  आणि सध्याचे आमदार रामदास कदम यांचे सुपूत्र आहेत. आजघडीला योगेश आणि सिद्धेश हे दोघेही युवासेनेचे महत्त्वाचे कार्यकर्ते आहेत. शिवाय ते दोघेही आदित्य ठाकरेंच्या जवळचे समजले जातात. योगेश कदम हे शिवसेनेच्या दापोली, रत्नागिरी मतदारसंघाचे आमदार आहेत.

२)बाणडोंगरी एकता गृहनिर्माण संस्था

अ) २५ डिसेंबर २००४ साली बाणडोंगरी एकता संस्थेने CTS no. 147, कांदिवली पूर्व या भागात Annual General Body Meeting आयोजित केली. ज्या मध्ये SRA स्कीमच्या अंतर्गत redevelopment वर चर्चा करण्यात आली. [Exhibit “B” Minutes of meeting, 2004]

क) या मिटींगमध्ये डेव्हलपरची नियुक्ती करण्यात आली. योगसिद्धी डेव्हलपर्स, ही व्यावसायिक कंपनी जिला कायदेशीर मान्यता देखील नव्हती.

[Exhibit ” Resolution No 5]

ड) श्री संजय नेवे हे आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्त करण्यात आले. [Exhibit “C”  Appointment Letter and Exhibit “D” Acceptance Letter]

३)प्रक्रिया

अ) योगसिद्धी डेव्हलपर्स सोबतचा MOU १३जानेवारी २००५ ला तयार झाला.  [ Exhibit “E” MOU]

ब) १५ एप्रिल २००५ साली MCGM कडून डीपी नोंद (remark) मिळाली. [ Exhibit “F” DP remark ] जे दर्शवतं कि, ‘जमिनीच्या पूर्वेकडील सीमारेषा ही वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेच्या अंतर्गत येते आणि या संबंधी योग्य नोंद हायवे ऑथोरिटी कडून मिळाली पाहिजे’

क) आर्किटेक्ट संजय नेवे यांनी बाणडोंगरी एकता गृहनिर्माण संस्थेचा प्लॉट एरिया सर्टीफिकेट  CTS no.147 २० सप्टेंबर २००५ साली तयार केला. त्यात सांगितलं कि प्लॉटचं एकूण क्षेत्र ७७६७.२० स्क्वेअर मीटर इतकं आहे. [Exhibit ‘G’  Architect Plot Area Certificate]

ड) १४ नोव्हेंबर २००५ साली योगसिद्धी डेव्हलपर्सनी बाणडोंगरी एकता गृहनिर्माण संस्थेची सर्वेक्षण माहिती,  CTS no. 147  सेरो चे CEO यांना  पुरवली. ज्यामध्ये असं लिहिलं आहे कि एकूण क्षेत्र ७७६७.२० स्क्वेअर मीटर  इतकं आहे. [ Exhibit “H” Owner Affidavit ].

४. महसूल विभागाची  बेकायदेशीर सवलत थांबवली ( खोट्या लाभार्थींमुळे)

अ) १२ जुलै २०१७ रोजी कलेक्टर कार्यालयातून महसूल मंत्रालयाला बाणडोंगरी एकता गृहनिर्माण संस्थेच्या एसआरए स्कीम मधील घोटाळ्यांसदरर्भात लिहिण्यात आलं आणि त्यावर कारवाई करण्यासही सांगितले.[ Exhibit “I” Collectors Letter to Revenue Ministry ]

ब) पुरावे दाखवतात कि लाभार्थ्यांचे अनेक खोटे पुरावे ( खोटे गुमास्ता लायसेन्स, खोटी मालमत्ता कागदपत्रे,

हे सगळं ७० %  सवलत आकडे  दाखवण्यासाठी आणि एफएसआय वाढवण्यासाठी दाखवण्यात आलं. [ Exhibit “J”  Annexure 2 fake documents]

क) त्यानंतर १७ जुलै २००७ ला महसूल मंत्र्यांनी गृहनिर्माण खात्याला यासंबंधी लिहून योग्य ती चौकशी होईपर्यंत पुढची रिडेव्हलेपमेंट थांबण्यास सांगितले. [ Exhibit “K”Stay Recommendation ]

ड) २० जुलै २००७ साली महसूल आणि वनविभागाने कलेक्टरना आदेश देऊन प्रकल्पासंबंधित पुढील विकासकामे थांबवण्यास सांगून योग्य ती चौकशी १५ दिवसाच्या आत करण्याचे आदेश दिले.

 [Exhibit “L” Stay]

इ) २६ जुलै २००७ ला एसआरए इंजिनिअरिंग विभागाने एसआरएच्या सीईओंना लिहून कळवले कि ते प्रकल्पाला मंजुरी देऊ शकत नाही जोपर्यंत स्पष्ट मंजुरी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून मिळत नाही.[ Exhibit “M” Engineering refusal ]

ई)२००७ साली योगसिद्धी डेव्हलपर्स यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना विनंती करून महसूल मंत्रालयाकडून  मिळालेली स्टे ऑर्डर उठवण्यास सांगितले. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार एसआरएच्या सीईओंना प्रकल्पासंबंधी नोंद घेण्याचे सांगण्यात आले. [Exhibit “N” Letter to CM]

पण कुठेही यासंदर्भात स्पष्ट दिशा मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आली नाही.

 उ) १२ नोव्हेंबर २००७ साली एसआरएने  योगेश रामदास कदम, योगसिद्धी डेव्हलपर्स यांना प्रकल्प मंजुरीची सूचना दिली [Exhibit “O” Intimation of Approval]

ऊ) २६ फेब्रुवारी २००७ साली  योगेश रामदास कदम, योगसिद्धी डेव्हलपर्स यांना एसआरएने Commencement Certificate दिले. [ Exhibit “P” Commencement Certificate]

५) पर्यावरण मंजुरी पूर्ण केली नाही

अ) एफएसआयच्या २०००० स्क्वे.मी पेक्षा मोठ्या प्रकल्पाला एसआरएने पर्यावरण मंजुरी घ्यावी लागते.  १९ ऑक्टोबर २०१४ साली योगेश कदम यांनी  एसआरए सीईओ यांना हमीपत्र लिहिले (undertaking) ज्यात असे म्हटले होते कि, योगेश कदम महत्त्वाचे MOEF  clearance सादर करतील आणि सगळ्या अटी ज्या पर्यावरण व वनविभाग मंत्रालयाकडून घालून देण्यात येतील त्य अटींना ते बंधनकारक राहतील.[ Exhibit “Q” Environment Taking]

ब) २६ आणि २७ मार्च २०१४ रोजी झालेल्या पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन बैठकीमध्ये प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च १२० कोटी रूपये सांगण्यात आला. [Exhibit “R” SEIAA Minutes]

क) २९ एप्रिल २०१४ ला महाराष्ट्र सरकारने Environment Clearance ला मंजूरी दिली. [ Exhibit “S” Environment Clearance]

ड) योगसिद्धी डेव्हलपर्सना मंजुरी देण्यात आली ज्यामध्ये 787.05 sq.m (8472sq feet) च्या RG area संदर्भात खासकरून काही कंडिशन्स दिल्या गेल्या.[ Exhibit “S”PAGE 4, Environmen Clearance] ज्या मध्ये सांगण्यात आलं कि ‘प्रकल्प पुरस्कर्ते ( योगसिद्धी डेव्हलपर्स) यांनी इमारत ताब्यात घेण्यापूर्वी STP , MSW disposal facility आणि green belt development पूर्ण केली पाहिजे.  वर नमूद केलेल्या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत पूर्ण केल्या जात नाहीत  तोपर्यंत  physical allotment दिली जाऊ नये.

इ) योग्य अधिकाऱ्यांकडून आधी योग्य प्रमाणपत्र  घेतलं पाहिजे. [ Exhibit “S” Environment Clearance ]

६)  खोटा हायवे NOC

अ) १५ फेब्रुवारी २००१ रोजी आर्किटेक्ट संजय नेवे यांना पीडल्ब्यूडीचे Executive Engineer कार्यालयाकडून CTS no.147 च्या प्लॉटवर इमारत उभारण्यासाठी ११ ऑगस्ट २००० च्या आर्किटेक्चर च्या पत्राला उत्तर म्हणून NOC मिळाला. [Exhibit “T” Highway NOC]

ब)  आरटीआय द्वारे ऍडव्होकेट सुमित्रा श्रीवास्तव यांना पीडब्ल्यूडी कडून खालील गोष्टी मिळाल्या. [दाखवलेले “U” PWD RTI ]:

 हायवेपरिसरातील बफर झोन साठी  मिळालेल्या अटी आणि नियम.  आरटीआय मध्ये म्हटल्याप्रमाणे  9 मार्च 2001, GR RBD/ – 1081/871/Roads – 7, वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेच्या सेंटरपासून ६० मीटर आत किंवा बॉर्डर पासून १५ मीटर अंतर हे कोणत्याही बांधकाम कार्यासाठी बफर झोन म्हणून ठेवण्यात येईल.

NOC संबंधित विनंती केल्यावर काही डॉक्युमेंटच्या याद्या सबमिट कराव्यात.  ज्यामध्ये आर्किटेक्ट्चर चं अपॉइंटमेंट लेटर, Conveyance Deed Agreement, DP आणि  TP नोंद,  जागेचं योग्य ठिकाण, हायवे पासूनच्या अंतराचं लेआऊट प्लान, म्हाडा अथवा एसआरए मंजुरी, आणग अनेक संबंधित गोष्टी.

स्पेशल प्रोजेक्टसाठी पीडब्ल्यूडीच्या पत्रानुसार कोणत्याही प्रकारचे हायवेच्या बफर झोन मधील एक्सेप्शन साठी मंजुरी दिली जाणार नाही.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here