मुंबई: राज्यातील तीनही वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याची गंभीर दखल घेत कंपन्यांनी आपला तोटा कमी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. तसेच उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधावेत, स्वतःकडे असलेली सर्व संपत्ती आणि त्याचे मूल्य याचे वाढवावे, बाह्ययंत्रणांकडून घेतलेले कर्ज कमी करून भविष्यातील कर्जासाठी पत वाढवावी, असा कृती कार्यक्रम (ॲक्शन प्लॅन) राबविण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी तीनही वीज कंपन्याना दिले.
राज्य सरकारच्या महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मिती या तीनही वीज कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा त्यांनी आढावा घेतला. राज्याच्या वीज कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य तपासून पाहण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी ही महत्वपूर्ण बैठक घेतली. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव असीम गुप्ता, महापारेषणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे तसेच तीनही कंपन्याचे वित्त संचालक उपस्थित होते.
तिन्ही वीज कंपन्यांच्या मालकी हक्क असलेल्या जमिनींची नोंद करणे, या जमिनी नावावर करणे, तसेच तिन्ही वीज कंपन्यांनी उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी गरजेचे असल्यावर डॉ. राऊत यांनी यावेळी भर दिला.
लॉकडाऊन काळातील वीज बिलात सवलत देतानाच राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि शासकीय कार्यालये यांच्याकडील प्रलंबित थकबाकी वसुल करण्याला प्राधान्य द्या. सर्व आमदार आणि पालकमंत्री यांना पत्रे पाठवून वीज बिल थकबाकी वसुली प्रकरणी सूचना मागवाव्या. वीज बिल कमी यावे म्हणून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर संगनमत करून महावितरणचा महसूल बुडवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. ही लूट थांबायला हवी, असे स्पष्ट आदेश डॉ.राऊत यांनी दिले.
कर्ज फेररचना करणार
महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल या तीनही कंपन्यांच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले. प्रत्येक कंपन्यांनी बाह्य स्रोतांकडून घेतलेले कर्ज (Outstanding Loans) आधी चुकते करावे म्हणजे तीनही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती व पत सुधारेल आणि वित्तसंस्थाकडून अधिक कर्ज मिळेल, अशा सूचनाही डॉ.राऊत यांनी दिल्या. तसेच जादा व्याजदर द्यावे लागत असणाऱ्या कर्जाऐवजी कमी व्याजदराच्या कर्जाना प्राधान्य द्यावे आणि कर्जाची फेररचना करून घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे गेल्या 8 महिन्यांत ऊर्जा विभागाच्या उत्पन्नात 14, 662 कोटी रुपये इतकी तूट निर्माण झाली आहे. यामुळे ऊर्जा विभागाची आर्थिक स्थिती समतोल करण्यासाठी वीज बिल थकबाकी वसूल करण्यावर भर देण्यात यावा. सरकारी कार्यालये वा महापालिका यांच्याकडून येणारी वीज बिल थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी कडक पावले उचला. वीज बील थकबाकीची वसुली झाल्याशिवाय नवे डीपी आणि अन्य सुविधा देणे कसे कठीण आहे, हे वास्तव ग्रामीण, नागरी अशा सर्वच भागापर्यंत पोहोचले पाहिजे, असेही डॉ. राऊत म्हणाले. नियमानुसार शासकीय यंत्रणांकडून थकबाकी वसूल करताना कुणाचाही मुलाहिजा बाळगू नका, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
विजेच्या थकबाकीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी अध्ययन करून उपाययोजना कराव्यात. ज्या ज्या ठिकाणी मोठया प्रमाणात थकबाकी आहे, अशा ठिकाणी रेड, ब्लॅक झोन नुसार वर्गवारी करण्यात यावी. 0 ते 50 युनिट वापरकर्त्या ग्राहकांचे मीटर प्रत्यक्ष जाऊन तपासण्यात यावे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वतः फिल्डवर जाऊन तपासणी करावी, आदी सूचना यावेळी डॉ. राऊत यांनी दिल्या.
राज्यात 2 कोटी 3 लाख घरगुती वीज ग्राहक असून त्यापैकी 90 लाख ग्राहकांचा वीज वापर केवळ 0 ते 50 युनिट आहे. याकडे उर्जामंत्र्याचे तांत्रिक सल्लागार उत्तम झाल्टे यांनी लक्ष वेधले. त्यांनंतर डीपीनिहाय अशा वीज मीटरचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचे आणि वीज बिल वसुलीबाबत रोजचा प्रगती अहवाल कळविण्याचे आदेशही डॉ. राऊत यांनी दिले.
शासन वीज ग्राहकांना सवलत देत आहे. खासगी वीज कंपन्यांनीही अशीच सवलत द्यावी. यासाठी या कंपन्यांकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
