मुंबई : प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी आता सर्वसामान्यांच्या खिशाला हात घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. कारण, आता दुधाच्या प्रत्येक पिशवीमागे प्रत्येकी ५० पैसे अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. तर पाण्याच्या बाटलीसाठी १ रुपया अतिरिक्त आकारला जाणार आहे. यामुळे ग्राहाकांना आर्थिक फटका बसेल.
वापरलेल्या प्लास्टिकवर प्रक्रिया करण्यासाठी हे शुल्क आकारलं जाणार आहे. पण जर तुम्ही ती पिशवी किंवा बाटली परत केली, तर ते अतिरिक्त पैसे तुम्हाला परत मिळतील, अशी माहिती सरकारच्या वतीने दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, प्लास्टिक बंदीसाठी सरकार आपल्या जुन्या धोरणांची नव्याने अमंलबजावणी करणार आहे. यात वापरलेलं प्लास्टिक पुन्हा जमा केलं जाईल. सोबतच प्लास्टिक निर्मिती करणाऱ्या व्यावसायिकांवरही रिसायकल सेस आकारला जाईल.
जर प्लास्टिक निर्माते स्वत:च हे प्लास्टिक रिसायकल करणार असतील, तर त्यांचा सेस माफ केला जाईल. इतकंच नाही तर प्लास्टिक बाटल्या बनवणाऱ्या कंपन्यांना पुढच्या तीन महिन्यात रिसायकल प्लांट बनवणं बंधनकारक करण्यात आलं. अन्यथा त्यांचे प्लास्टिक युनिट बंद केले जातील. दरम्यान, राज्यात सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. यासाठी गुढीपाडव्याचा मुहूर्तही ठरला आहे. त्यानुसार, उद्यापासून राज्यात प्लास्टिक पिशवी वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी एक्सपर्ट कमिटी आणि एमपॉवर्ड कमिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. प्लास्टिक पिशव्या, ताटं, चमचे, टोप्या यावर तूर्तास बंदी घालण्यात आली आहे.
