मुंबई: देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर करण्यात येतो. यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल दोन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाला असून, अनेक महत्त्वाच्या बाबी यातून दिसून आल्या आहेत. याच अहवालातील एका मुद्द्यावर आमदार रोहित पवार यांनी मोदी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
करोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं देशात लॉकडाउन लागू केला होता. या काळात सर्वच ठप्प झाल्यानं अनेकाचे रोजगार गेले. तर हातावर पोट भरणाऱ्यांना पुन्हा घर गाठावं लागलं होतं. या काळात सरकारनं थेट आर्थिक मदत करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. मात्र, सरकारकडून असा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
अखेर थेट आर्थिक स्वरूपात मदत न करण्याचं कारण आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. त्यावरून रोहित पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “करोनाच्या सुरुवातीला मजूरवर्ग उन्हातान्हात चालत जाताना, नोकरदार पगाराअभावी हलाखीत जगत असताना केंद्र सरकारने मदत दिली नाही. कारण तेव्हा दिलेली मदत वाया गेली असती, असं आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षण वाचून मन सुन्न झालं. असा विचार करणं कितपत योग्य आहे?,” अशी खंत रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
“आर्थिक सर्वेक्षणात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ११% GDP वृद्धी अपेक्षित असली, तरी ही वृद्धी २०२०-२१ च्या बेसवर असल्याने २०१९-२० च्या तुलनेत अपेक्षित वृद्धी केवळ २.५ % असू शकते. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार ही बाब दुर्लक्षित करणार नाही, ही अपेक्षा ठेवूयात.
केंद्र सरकारने करोना काळात जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये प्रत्यक्ष खर्च कमी आणि कर्ज देण्यावर अधिक भर असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. यानुसार उपाय म्हणजेच प्रत्यक्ष खर्च असलेल्या उपाययोजना या GDP च्या १०% नाही तर केवळ २.२% असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात मान्य केले आहे,” असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
आरोग्य सेवा निकृष्ट दर्जाची
भारतात उपचारांची गुणवत्ता खराब असल्यानं मृत्यूची संख्या मोठी आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूची संख्या जास्त असून, त्यातून खासगी रुग्णालयात दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांची गुणवत्ता खराब असल्याचंच दिसून येत असल्याचं अहवालात म्हणण्यात आलं आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांची गुणवत्ता नकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकतात, असं आर्थिक पाहणीतून समोर आलं आहे.
