मुंबई : नितीन आगे हत्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करु, शिवाय तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असं सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणात गरज पडल्यास विशेष सरकारी वकील पुरवू, असंही त्यांनी सांगितलं.
संविधानदिनानिमित्त एकात्मतेचा संदेश देण्यासाठी मुंबईत वरळी सी फेसवर संविधान दौड कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी ते बोलत होते. अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात नितीन आगे या बारावीतील विद्यार्थ्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, कारण त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावे मिळाले नाही. त्यामुळे याविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता.
2015 साली अॅट्रॉसिटी कायद्यात काही बदल झाले आहेत. त्यानुसार तपासात काही त्रुटी रहिल्यात का हे बघितलं जाईल आणि ज्यांनी तपासात हलगर्जीपणा केलाय त्यांच्यावर करवाई करू, अशी माहिती राजकुमार बडोले यांनी दिली.
काय आहे नितीन आगे हत्या प्रकरण?
राज्यात खळबळ उडालेल्या खर्ड्याच्या नितीन आगे हत्या प्रकरणी नऊ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी त्यांची सुटका केली. तर अल्पवयीन तिघांची यापूर्वीच सुटका झाली होती. एकाचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झालाय. या खटल्यात तब्बल 26 साक्षीदार तपासण्यात आले. मात्र न्यायालयात 14 साक्षीदारांना फितूर जाहीर केलं होतं.
28 एप्रिल 2014 रोजी जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात नितीन राजू आगेची हत्या झाली होती. नितीन न्यू इंग्लिश स्कूलमधे बारावीला शिकत होता. प्रेमप्रकरणाच्या वादातून नितीनला आरोपींनी शाळेत मारहाण केली होती. मारहाण करतच आरोपींच्या विटभट्टीवर नेऊन बेदम मारहाण केली. त्यानंतर लिंबाच्या झाडाला नितीनला गळफास दिला होता.
या प्रकरणी सचिन गोलेकरसह 13 जणांवर गुन्हा दाखल झाला. यापैकी 3 अल्पवयीन होते, तर एकाचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झाला होता. हत्येनंतर राज्यात दलित संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. या घटनेने राज्य ढवळून निघालं होतं. त्यानंतर नोव्हेंबर 2016 पासून सुनावणीला सुरुवात झाली. या दरम्यान 26 साक्षीदार तपासले. यापैकी 14 साक्षीदार फितूर झाले होते.
या खटल्यात नितीनचे वडिल राजू आणि आईचीही साक्ष नोंदवली. आरोपींविरुध्द पुरावे सिद्ध न झाल्याने सर्व आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवलं. सामाजिक संघटना आणि दलित संघटनांनी आवाज उठवला होता.
