राळेगणसिद्धी : लोकपाल कायद्याची अमंलबजावणी करण्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुर्लक्ष केले असून हा कायदा कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोपही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला. नवी दिल्ली येथे २३ मार्चपासून उपोषण आंदोलन करण्याचा निर्धार कायम ठेवला. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अण्णा हजारे यांनी यूपीएच्या कारभारावर बराच रान उठविला होता. मात्र अण्णा आता शांत असल्यामुळे त्यांच्यावर भाजपाचे एजंट असल्याचा आरोप होत आहे.
नवी दिल्ली येथील लोकपाल, शेतक-यांचे प्रश्न व निवडणूक सुधारणा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राळेगणसिद्धी येथे शनिवारी रात्री यादवबाबा मंदिरात ग्रामसभा झाली. यावेळी हजारे बोलत होते. हजारे पुढे म्हणाले, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने गेल्या वीस वर्षांत देशात लाखो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. राज्यात विदर्भ व मराठवाड्यात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न दिसून येतो. राज्यात कृषिमूल्य आयोग असून त्याचा अहवाल केंद्राला जातो. राज्य व केंद्राच्या कृषिमूल्य आयोगाला स्वतंत्र करून स्वायत्तता द्या. त्यावर तज्ज्ञ शेतक-यांची नेमणूक केली पाहिजे. नैसर्गिक संकटात शेतकºयांचा विमा मंडलामार्फत न करता वैयक्तिक स्वरूपाचा काढावा. शेतक-यांना ६० वर्षांनंतर निवृत्ती वेतन मिळायला हवे. लोकपाल कायद्याची अमंलबजावणी झाली पाहिजे अशा विविध मागण्यांसाठी अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
लोकपाल कायद्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे दुर्लक्ष – अण्णा हजारे
