मुंबई : पाईपलाईन्सच्या बाजुला असणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचं सरसकट पुनर्वसन करता येणार नाही. जर पुनर्वसन होणार आहे म्हटल्यावर अनेकजण तिथं वास्तव्य असल्याचा दावा करत गैरफायदा घेऊ शकतात असं मत उच्चन्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसंच पाईपलाईन्सच्या शेजारी दोन्ही बाजुंनी १० मीटर परिसरातल्या झोपडपट्ट्या हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्चन्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन्स भोवतालीच्या झोपडपट्या वाचवण्यासाठी काँग्रेस आमदार नसीम खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने यावर सुनावणी दरम्यान, ज्यांच्या खरोखरच वास्तव्याचा योग्य दाखला आहे ते वैयक्तिकरित्या मुंबई मनपाकडे दाद मागू शकतात असं सुचना केली. तर दावे वैध आहेत की नाही याची पडताळणी करायला आम्ही तयार आहोत अशी भूमिका मुंबई पालिकेनं न्यायालयात मांडली आहे. जे दाद मागण्यासाठी न्यायालयात आले आहेत ते झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असतील असं वाटत नसल्याची शंकाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
काय आहे नसिम खान यांची मागणी
चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील मिलिंद नगर, उदय नगर आणि पवई परिसरातील पाईनलाईनला लागून असलेल्या बेकायदेशीर झोपड्यांवर पालिकेनं कारवाई सुरू केली. या झोपडीधरकांनी पालिकेला साल २००० पुर्वीपासूनच्या वास्तव्याचे दाखले दिले असूनही त्यांचं म्हणणं न ऐकताच पालिकेनं कारवाईला सुरूवात केली.
त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आहे असा दावा या याचिकेत करण्यात आला. तसंच सध्या मुलांच्या परिक्षांचा काळ असल्यानं तुर्तास कारवाई थांबवण्यात यावी अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली. याशिवाय अधिकृत झोपडीधारकांचं तातडीनं चेंबूर येथं पुनर्वसन करावं अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली.
