महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश:हायकोर्ट

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश आज मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना दिले. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदींसह जवळपास ५० नेते अडचणीत सापडले आहेत.

राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली आणि त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. याविषयी हायकोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी महिन्यात अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर कोणतीच कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे हायकोर्टाने आर्थिक गुन्हे शाखेला जाब विचारला होता. तेव्हा अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नसल्याने एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असं उत्तर आर्थिक गुन्हे शाखेने दिले होते. त्यानंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने ३१ जुलै रोजी याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज तो जाहीर करताना खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती मान्य करत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. यामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नावांचा समावेश आहे. सुरींदर अरोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने निर्देश देत पुढील पाच दिवसात गुन्हा दाखल करा असे म्हटले आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून राज्य सहकारी बँकेचा उपयोग झाला. २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर चौकशीचेही आदेश दिले होते. हे सगळे प्रकरण कोर्टात आहे, आता या प्रकरणी कोर्टाने अजित पवारांसह एकूण पन्नास जणांविरोधात येत्या पाच दिवसात गुन्हा दाखल करा असे म्हटले आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार हे निश्चित.

राज्य सहकारी बँकेचं कसे झाले नुकसान?

* संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं
* नऊ साखर कारखान्यांना 331 कोटींचा कर्जपुरवठा
* गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६०कोटींचे कर्ज
* केन एग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा
* २४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५कोटींची थकबाकी
* २२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित
* लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा ३ कोटींचे नुकसान
* कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८कोटींची थकबाकी
* खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान
* ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा

एकीकडे राज ठाकरे यांची ईडीकडून चौकशी सुरु आहे, दुसरीकडे पी चिदंबरम यांना सीबीआयने अटक केली आणि सीबीआय कोर्टात हजर केले. त्यापाठोपाठ आता अजित पवारांसह इतर अनेक नेत्अयांच्डया चणीही वाढण्याची चिन्हं आहेत.