मुंबई: वाहतुकीची शिस्त सर्वांनीच पाळणे गरजेचे असल्याने बेशिस्त दुचाकीस्वार व अनधिकृत पार्किंगविरुद्ध कडक कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत यांनी दिले. रस्ते व वाहतुक मंत्रालयाच्या दि.19 डिसेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार दुसरी बैठक श्री.सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.
बैठकीस मुंबईच्या महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर व आ.अजय चौधरी व आ. श्रीमती यामिनी जाधव, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर उपस्थित होते.
खासदार श्री.सावंत म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये पार्किंगची समस्या अत्यंत गंभीर असून पार्किंगकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट यांनी जागा उपलब्ध करून द्यावी. महानगरपालिकेने उपलब्ध करून दिलेल्या पार्किंगबाबत सर्वांना माहिती व्हावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. मुंबईतील वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता जुनी वाहने निर्लेखित करणेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेस कळविण्यात यावे. तसेच रस्त्याचे बांधकाम करताना अथवा रस्त्यावर एकेरी वाहतुक घोषित करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा. जडवाहन वाहतुक बंदीची निश्चित वेळ पाळण्यासाठी अधिक कडक अंमलबजावणी करावी. कचरा नेणारी महापालिकेची वाहने यांनी सकाळी 8 पुर्वी अथवा रात्री 8 नंतर कचरा उचलण्याची कामे करावी, असे निर्देश श्री.सावंत यांनी दिले.
नवसंकल्पना
सुज्ञान नागरिक (Good Samaritan) ही नवसंकल्पना राबविणेकरिता वॉर्ड पातळीवर वाहतुक विभागाने लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून त्यांच्या मदतीने संकल्पनेचा प्रचार व प्रसार करावा. असे सांगितले. आय.आय.टी. च्या विद्यार्थ्यांनी प्रदुषण कमी करण्याकरिता तयार केलेले उपकरण वाहन प्रदुषण कमी करणेकरिता वापरण्यात येऊ शकते का याची पडताळणी करावी, असे निर्देश श्री.सावंत यांनी दिले.
शहरातील विविध भागांमध्ये विशिष्ट दिवस हा सायकल दिवस म्हणून राबविण्यात यावा जेणेकरून वाहतुकीची व प्रदुषणाची समस्या कमी करण्यास मदत होईल असे महापौरांनी सुचविले.
बैठकीमध्ये मुंबई शहरातील वाढते अपघात यांची कारणमीमांसा करून अपघात कमी करण्याकरीता विस्तृत चर्चा करण्यात आली. उपस्थित आमदार व अधिकाऱ्यांनी वाहतूक समस्येबद्दल सविस्तर चर्चा केली.
बैठकीस उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे तसेच वाहतुक पोलीस, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बेस्ट, म्हाडा, जे.जे.हॉस्पीटल, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एम.एस.आर.डी.सी. व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) या विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
