अहमदनगर – ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी राजस्थानमधील भाजप सरकारने केलेल्या वादग्रस्त गुन्हेगारी कायद्यातील दुरूस्तीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या विधेयकातून लोकांचा आणि प्रसार माध्यमांचा आवाज दडपण्याचा सरकारचा अजेंडा उघड झाला आहे, असे अण्णा हजारे यांना म्हटले आहे.
आपण अजूनही अमीर-उमरावांच्या काळात आहोत, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. ते आपल्या गावी राळेगण सिद्धी येथे माध्यमाच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते. देशातील लोकांनी सकारात्मक बदलासाठी (२०१४ मध्ये) मतदान केले होते आणि हा सकारात्मक बदल होईपर्यंत बदल करण्याची प्रक्रिया ते पुढे चालू ठेवतील, असेही हजारे यांनी यावेळी बजावले. केंद्र सरकार लोकपालची नियुक्ती करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल देखील हजारे यांनी टीका केली.
अनेक आक्षेप असताना देखील राजस्थान सरकारने मंगळवारी हे वादग्रस्त विधेयक सादर केले. या कायद्यामुळे सरकारी नोकर आणि न्यायाधीशांना खटल्यापासून पुर्वसंरक्षण देण्यात येणार आहे. फौजदारी कायदे (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, २०१७ च्या जागी हे विधेयक आणण्यात येणार आहे. या विधेयकानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीसाठी आणि त्यांच्या विरोधात आरोप लावण्याबद्दल प्रसारमाध्यमांना बंदी घातली जाईल. विरोधी पक्षांनी आणि ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने देखील या विधेयकावर टीका केली आहे.
