गौण खनिज असलेल्या दगडाच्या स्वामित्वधनाच्या दरात शासनाने २०१५ मध्ये केलेल्या वाढीपैकी पन्नास टक्के दरवाढीला २०१६ मध्ये स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जानेवारी 2019 मध्ये ही स्थगिती उठल्यानंतर दरम्यानच्या काळात खनिपट्टीधारक आणि परवानाधारकांडून वसूल करावयाची दराच्या फरकाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य शासनाने ११ मे २०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे दगड व जांभा दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाची रक्कम वाढविण्यात आली होती. त्याला विरोध झाल्याने ०३ फेब्रुवारी २०१६ ला या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरातील वाढीपैकी ५० टक्के दरवाढ अटींच्या अधीन राहून त्याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १८ जानेवारी २०१९ मध्ये ही स्थगिती उठविण्यात आली. त्यामुळे ३ फेब्रुवारी २०१६ ते १८ जानेवारी २०१९ या काळातील दरवाढीची रक्कम आणि प्रत्यक्षात वसूल करण्यात आलेली रक्कम यातील फरकाची थकित रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
