नागपूर : बलात्कारप्रकरणी महाराष्ट्र सरकार आता आंध्र प्रदेशमधील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर नवा कायदा करणार आहे. या कायद्याच्या मदतीने बलात्काराच्या घटनेतील दोषींना २१ दिवसांत फाशीच्या शिक्षेपर्यंत नेण्यात येणार आहे. अशी घोषणा राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात बुधवारी केली.
अत्याचाराच्या घटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर नवा कायदा आणून त्वरित न्याय मिळवून दिला जाईल. सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना एकनाथ शिंदेंनी ही माहिती दिली. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ‘सरकार याबाबत संवेदनशील आणि गांभीर्याने विचार करत आहे. राज्यात स्त्रियांना निर्भयपणे जगता यावं, हाच आमचा उद्देश आहे. महिला आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी आंध्र प्रदेशमधील दिशा कायद्याप्रमाणे राज्यातही कायदा लागू केला जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने मुलींवर आणि महिलांवर होणाऱ्या आत्याचाराविरोधात २५ विशेष न्यायालये आणि २७ फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली आहेत. त्याव्यतिरिक्त ४३ पोलिस स्टेशन सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी तैनात करण्यात आली आहेत.
दरम्यान, आंध्र प्रदेश विधानसभेत मागील आठवड्यात ‘दिशा विधेयक’ मंजूर झाले. त्यानुसार बलात्कार प्रकरणात २१ दिवसांत निकाल लावला जाईल आणि दोषी आढळल्यास त्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. या नव्या कायद्याला ‘आंध्रप्रदेश दिशा गुन्हे कायदा २०१९ असे नाव देण्यात आले आहे.
