मुंबई : शाळांमध्ये शिक्षक विद्यार्थ्यांची हजेरी घेतांना ‘यस सर’ हा आवाज कानी पडणार नाही. कारण नविन वर्षापासून शासकीय, खासगी शाळांमध्ये बायोमेट्रिक पध्दतीने हजेरी घेतली जाणार आहे.
शाळांमध्ये पूर्वीपासून शिक्षक विद्यार्थ्याचे नाव घ्यायचे. उपस्थित विद्यार्थी यस सर, यस मॅम म्हणायचे. जे विद्यार्थी उपस्थित नाही त्यामुळे हजेरी पटावर त्यांच्या नावासमोर गैरहजर किंवा अनुपस्थित अशी नोंद व्हायची. परंतु ही पध्दत आता इतिहास जमा होणार आहे. कारण बायोमेट्रिक पध्दतीमुळे शिक्षकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचेल. तसेच ज्या शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवली जाते त्यालाही आळा बसेल. त्यामुळे हे पाऊले उचलण्यात आले आहे.
हा प्रयोग मराठवाड्यातील काही शाळांमध्ये सुरु करण्यात आला आहे. भविष्यात पुढे हा प्रयोग सर्व शाळांमध्ये बायोमेट्रिक पध्दतीने सुरु करण्यात येईल. बायोमेट्रिक पध्दतीने शासकीय तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये हजेरी घेतली जाते. त्यामुळे बोगसपणा चालत नाही. कर्मचा-यांवर वचक राहतो. त्याचपध्दतीने शाळांमध्ये ही पध्दत सुरु झाल्यानंतर बोगस विद्यार्थी संख्यांना आळा बसेल. असा शासनाचा मानस आहे. मात्र ही पध्दत कितपत यशस्वी होईल हे येणारा काळचं सांगले.
या पाच जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर उपक्रम राबवणार…
पालघर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड आणि औरंगाबाद या पाच जिल्ह्यांमध्ये तीन महिन्यांसाठी प्राथमिक तत्त्वावर हा उपक्रम राबवला जाणार असून, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी डिजिटल पद्धतीने बायोमेट्रिक मशिनद्वारे होणार आहे.
ज्युनिअर कॉलेजांतील विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी कॉलेजांत नियमित उपस्थित न राहता कोचिंग क्लासला प्राधान्य देत असल्याने अशा कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला होता. आता त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी यासंदर्भात एक परिपत्रक काढून थेट अंमलबजावणीचे आदेश काढले आहेत. हा उपक्रम तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर तो राज्यातील इतर भागांतील शाळांमध्येही राबविण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.
११ खासगी कंपन्याची नेमणूक…
११ खासगी कंपन्याची नेमणूक करण्यात आली असून, कंपनीनिहाय शाळांचे नियोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हजेरीचा अहवाल या कंपन्यांकडून शिक्षण विभागाला सादर करण्यात येईल. मात्र, निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारतर्फे शाळांना कोणतीही अर्थिक मदत केली जाणार नाही. शाळांना डिजिटल यंत्रणेसाठी वीजपुरवठा करावा लागणार आहे.
