मुंबई : भीमा कोरेगाव दंगलीच्या तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे दिला आहे. या बाबत गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी तत्कालीन भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपने जवळची माणसं अडचणीत येतील म्हणून तपास एनआयएकडे दिला आहे, असा गंभीर आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
केंद्राने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता तपास एनआयएकडे दिला आहे. याबाबत मात्र, एनआयएकडून तपासाबाबतचं पत्र आज संध्याकाळपर्यंत मिळेल असंही गृहमंत्री देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. एएनआयला कागदपत्र देण्याबाबत मुख्यमंत्री, कायदेतज्ञांशी चर्चेनंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असंही देशमुख म्हणाले.
एनआयएने कागदपत्रांसाठी पुणे न्यायालयातं आज गुरुवार ( ३० जानेवारी) धाव घेतली आहे. मात्र, याबाबत सोमवारी त्याबाबत सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास अचानक राज्य सरकारकडून काढून घेतला व एनआयएला दिला. त्यानंतर या प्रकरणाची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी पुण्यात आलेल्या एनआयएच्या पथकाला (२७ जानेवारी) ला रिकाम्या हातीच माघारी परतावं लागलं होतं. पुणे पोलिसांनी महासंचालकांच्या परवानगीशिवाय कोरेगाव भीमा प्रकरणाची कागदपत्रं एनआयएच्या ताब्यात देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
एनआयएचं पथक (२७ जानेवारी) कोरेगाव भीमा प्रकरणाची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी पुणे आयुक्तालयात ठाण मांडून बसलं होतं. पुणे पोलिसांना या प्रकरणाची कागदपत्रं ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. मात्र, पुणे पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कागदपत्रं देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे एनआयएला दिवसअखेर रिकाम्या हाती परतावं लागलं.
दरम्यान, एनआयएचे तीन अधिकारी सकाळी मुंबईहून पुण्यात दाखल झाले होते. त्यांनी दिवसभर या प्रकरणातील कागदत्रपत्रांची पाहणी केली होती. एनआयएच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आलं होतं.
