मुंबई : केंद्र सरकार नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) च्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत आहे. सीएए हा संविधानाच्या विरोधातील कायदा आहे. अशी घणाघाती टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले, संविधानाने या देशात जात, धर्म, लिंग आणि पंथ या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभाव केला जाणार नाही, असं आश्वासन दिलं आहे. सीएए कायदा या आश्वासनाला हरताळ फासणारा आहे. एनआरसीमध्ये जवळपास ४० टक्के लोकांना आपला जन्माचा पुरावाच देणं अशक्य आहे. माझंच उदाहरण सांगतो. ५२ वर्षांपूर्वी माझा जन्म माझ्या घरात झाला. त्यावेळी हॉस्पिटलमध्ये जन्म झालेला नाही. त्यामुळे माझा स्वतःचाच जन्माचा दाखला नाही. मी दोनवेळा खासदार, एकदा आमदार आणि एकदा जिल्हा परिषद सदस्य होतो. माझ्यासारख्याची अशी अवस्था असेल, तर सर्वसामान्य जनतेचं काय आहे, असंही राजू शेट्टी यांनी नमूद केलं.
देशभरात सीएए विरोधात जोरदार प्रदर्शन सुरु आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये दीड महिन्यांपासून शाहीन बाग येथे आंदोलन सुरु आहेत. तर काही राज्यांमध्ये या कायद्याविरोधात प्रस्ताव मंजुर केले आहे. सीएए विरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात १४४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सध्या सीएए प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहेत. या बाबत काय निर्णय लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) च्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत आहे. सीएए हा संविधानाच्या विरोधातील कायदा आहे. अशी घणाघाती टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.){kind=link}