नवी दिल्ली : ५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ ए’ हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तब्बल 87 दिवसानंतर जम्मू काश्मीर आणि लडाखच्या नागरिकांची आजची पहाट एक राज्य नाही तर केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांच्या रूपात झाली आहे.
भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंती दिनी हा मोठा बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यानूसार लोकसभेत मंजूर झालेल्या जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयकानुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. त्यामुळे आता आता राज्यांची संख्या २८ झाली आहे. तर एकूण ९ केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत.
जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा समाप्त करून त्याऐवजी जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. या बदलांबरोबरच आजपासून या ठिकाणी मोठे बदलही दिसणार आहेत. यापुढे जम्मू काश्मीरचे स्वत:चे संविधान आणि कोणताही स्वतंत्र झेंडा नसेल. केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये जी.सी.मुर्मू आणि लडाखमध्ये आर.के माथूर यांची उपराज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे. लडाखच्या उपराज्यपालपदी विराजमान होणाऱ्या माथूर यांचा शपथविधीही पूर्ण झाला आहे.
हे बदल झाले…
यापूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये १११ विधानसभेच्या जागा होत्या. त्यापैकी ४ लडाखच्या होत्या. परंतु आता हे संपुष्टात येणार आहे. प्रशासनिक आणि राजकीय क्षेत्राच्या दृष्टीने या ठिकाणी बदल होणार आहे. केंद्रशासित जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या १०७ जागा असतील. परंतु त्या ११४ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यापैकी ८३ जागांसाठी निवडणूक घेण्यात येणार आहे. तर दोन जागा नामनिर्देशन पत्राद्वारे भरल्या जाणार आहेत. तर २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषद होती. परंतु यापुढे आता या ठिकाणी केवळ विधानसभाच असणार आहे.
लडाखमध्ये विधानसभा नाही, उपराज्यपाल कामकाज बघतील…
लडाखमध्ये विधानसभा राहणार नाही. या ठिकाणी चंढीगड मॉडेल लागू करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी लोकसभेची एक जागा, स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील, परंतु विधानसभा नसेल. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून उपराज्यपाल कामकाजं बघतीलं.
