विविध राष्ट्रियीकृत बँकांच्या विलिनीकरणाच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रियकृत बँकांचे अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी २६ आणि २७ सप्टेंबरला संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अर्थसचिवांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याने हा संप स्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहाकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दोन दिवस संप आणि आठवडा सुटी यामुळे जवळपास बँका 5 दिवस बंद राहणार होत्या. यानंतर 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती असल्याने जोडून सुटी असणार होती. यामुळे बँकांचे कामकाज किमान 7 दिवस बंद राहणार होते. या पार्श्वभुमीवर संप पुकारल्यामुळे ग्राहकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार होते. आता ग्राहाकांची चिंता दूर झाली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील 10 सरकारी बँकांचे चार बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याविरोधात आणि अन्य मागण्यांसाठी ऑफिसर्स ट्रेड यूनियनने संपाची हाक दिली होती. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कंफेडरेशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन, इंडियन नॅशनल बँक ऑफिसर्स काँग्रेस, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिस या चार संघटनांनी हा निर्णय घेतला होता.
यामुळे अर्थसचिवांनी बँकांच्या चार संघटनांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी बँक अधिकाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा केली. यामुळे चारही संघटनांनी संयुक्तीक प्रसिद्ध केलेल्या पत्रामध्ये संप मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे.
या होत्या मागण्या…
बँकांचे विलिनीकरण करू नये
पाच दिवसाचा आठवडा करण्यात यावा
रोख व्यवहारांसाठीची वेळ कमी करावी
वेतन आणि पगारात बदल करावे
ग्राहकांसाठीच्या सेवाशुल्कात कपात करावी
आरबीआयच्या नियमानुसार निवृत्तीवेतन द्यावे
एनपीएस रद्द करावा
बँकांमध्ये नोकरभरती करावी
