भोपाळ : मध्यप्रदेशात सत्तानाट्याचा आज शेवट झाला. काँग्रेसला मध्य प्रदेशात मोठा धक्का बसला आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या राजीनाम्यानंतर मध्य प्रदेशात काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. मध्ये प्रदेशातील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचं सरकार कोसळलं आहे. कमलनाथ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपावर आरोप करत राजीनामा देत असल्याची माहिती दिली.
सुप्रीम कोर्टाने कमलनाथ सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतची वेळ दिली आहे. विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापती यांनी १६ बंडखोर आमदारांचे राजीनामेही स्वीकारले आहेत. यापूर्वीही सहा आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्यात आले होते. त्यामुळे आता भाजपला याचा थेट फायदा होणार आहे.
संख्याबळावर एक नजर…
२३० सदस्य संख्या असलेल्या मध्य प्रदेश विधानसभेत आता २०६ सदस्य आहेत. त्यामुळे बहुमताचा आकडा १०४ वर आला आहे. आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसकडे आता ९२ आमदार (विधानसभा अध्यक्षांसह) उरले आहेत. अपक्ष ४, बसपा २ आणि सपा १ यांचं समर्थन मिळालं तरीही कमलनाथांकडे फक्त ९९ आमदार असतील. त्यामुळे बहुमतासाठी ५ आमदार कमी पडतील. दोन्ही पक्षांना समान मते मिळाल्याच्या स्थितीतच विधानसभा अध्यक्षांना मत देता येतं.
दरम्यान, कमलनाथ पत्रकार परिषद घेणार आहेत. याचवेळी राजीनाम्याचीही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कमलनाथांकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याचं काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनीही मान्य केलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसचं सरकार आणखी एका राज्यातून गेल्यात जमा आहे.
#WATCH I have decided to tender my resignation to the Governor today: #MadhyaPradesh CM Kamal Nath pic.twitter.com/DlynuxzGtO
— ANI (@ANI) March 20, 2020
भाजपकडे बहुमताचा आकडा…
भाजपकडे सध्या १०७ आमदार आहेत. कमलनाथांनी राजीनामा दिला किंवा बहुमत सिद्ध करू शकले नाही, तर भाजपला सहजपणे सरकार स्थापन करता येईल. राजीनामा देणारे २२ आमदार हे काँग्रेसमधून भाजपात आलेले दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य शिंदे गटाचे आहेत. भाजपने बहुमत चाचणीसाठी आमदारांना व्हिपही जारी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दिवसभर या संदर्भातील ताज्या घडामोडी सुरू होत्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायलयाने कमलनाथ सरकारल बहुमत सिद्ध करण्यासाठी शुक्रवार संध्याकाळपर्यंतची मुदत दिली.
सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
गुरुवारी दिवसभरात मध्य प्रदेशच्या अनुषंगाने अनेक घडामोडी घडल्या. विधानसभा अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांनी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांशी चर्चा करावी. त्याची व्हिडिओ लिंक सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावी किंवा न्यायालयाच्या वतीने एखादी व्यक्ती निरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात येईल आणि ती आमदारांशी चर्चा करेल, असे दोन प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवले. मात्र, प्रजापती यांनी दोन्हीही प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर काय चर्चा आणि चौकशी करण्यात आली, तसेच कोणते निर्णय घेण्यात आले, अशी विचारणाही न्यायलयाच्या खंडपीठाने प्रजापती यांच्याकडे केली.
सर्वोच्च न्यायालयात दिवसभर या संदर्भातील ताज्या घडामोडी सुरू होत्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायलयाने कमलनाथ सरकारल बहुमत सिद्ध करण्यासाठी शुक्रवार संध्याकाळपर्यंतची मुदत दिली.
