मुंबई l महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी असलेले बहुचर्चित शक्ती विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र शक्ती गुन्हेगारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) २०२० आणि विशेष न्यायालय आणि महाराष्ट्र शक्ती गुन्हेगारी कायदा अंमलबजावणी कायदा २०२० अशी दोन विधेयके गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सादर केली आहेत.
महिला व बालकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशचा दौराही केला होता.
प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्टे
- नवीन गुन्हे परिभाषित केले आहेत.
- समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.
- बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्ला बाबत खोटी तक्रार करणे.
- समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे.
- एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे.
- बलात्कार पीडितेचे नांव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत लागू करणे.
- शिक्षेचे प्रमाण वाढवले आहे.
- बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे.
- शिक्षांचा कालावधी वाढवला आहे.
- ॲसिड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतुद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टिक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.
- फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सूचवला आहे.
- तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
- खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
- अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.
- नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे.
- ३६ अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
- प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
- प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
- पीडितांना मदत व सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे.
