मुंबई : तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळातील योजनांना एकामागून एक धक्के बसत आहे. योजनेचा गाशा गुंडाळण्याचे काम महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार करत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आल्याची घोषणा आज शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत केली.
काय आहे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ…
या मंडळांतर्गत ८१ शाळांमध्ये २५,३१० विद्यार्थी शिकत होते. या शाळांमध्ये आता राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. २०१६ सालच्या ऑक्टोबरमध्ये हा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १० शाळा निर्माण करण्यात येणार होत्या. त्यानुसार या ‘ओजस शाळा’ स्थापण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांमध्ये होणारे अध्ययन-अध्यापन या शाळांमध्ये घेण्यात येणार होते. अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांच्या संलग्नतेसाठी हे मंडळ स्थापण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाला तत्कालीन राज्य शासनाने ९.७० कोटी रुपयांचे अनुदानही उपलब्ध करून दिले होते.
हे मंडळ बरखास्त करण्यात आले असल्याची घोषणा वर्षा गायकवाड यांनी केली. यंदा या मंडळांतर्गत प्रवेश प्रक्रियाच राबवण्यात आलेली नव्हती. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्नता मिळवू इच्छिणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या सरकारकडून मान्यताप्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा यांच्याकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. राज्यातल्या १३ जिल्हा परिषद शाळांनाही या मंडळाची संलग्नता देण्यात आली होती.