मुंबई l मराठा आरक्षणाच्या Maratha reservation अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आलं आहे. आज ९ डिसेंबर बुधवारी दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी पार पडणार आहे.
मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठणार का? या प्रश्नाचं उत्तर आज मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच चार दिवसांपूर्वी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्याअनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समितीही जाहीर केली होती.
मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकताही विषद केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत.
त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्यशासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती.
त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. दरम्यान, या प्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आज दुपारी सुनावणी होणार आहे.
पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्याअनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश करण्यात आला होता.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे. यासाठी राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
