मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या अजेंड्यावर आता मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा आहे. नोकरी आणि शिक्षणात मुस्लिमांना आरक्षण देणारा कायदा करण्यासाठी लवकरच विधेयक मांडण्यात येणार आहे. अशी माहिती काँग्रेसचे मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे.
Maharashtra Minister and Congress leader Aslam Sheikh: Maharashtra’s Maha Vikas Aghadi (MVA) government to soon bring Muslim reservation as it was a part of MVA’s common minimum programme
— ANI (@ANI) January 31, 2020
मुस्लीम आरक्षण हा महाविकास आघाडी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. हा मुद्दा आमच्या किमान समान कार्यक्रमाचा भाग होता आणि आम्ही लवकरात लवकर यावर निर्णय घेऊ, असं काँग्रेस आमदार अस्लम शेख म्हणाले आहेत. २०१४ ला भाजप- शिवसेना सरकार येण्यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने राज्यात मराठा आरक्षण आणि मुस्लीम आरक्षण आणण्याविषयी ठराव संमत केला होता. पण दरम्यान सत्तापालट झाला. सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला, पण मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा तसाच राहिला होता.
त्या वेळी सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेची पुन्हा एकदा राज्यावर सत्ता आहे. पण यावेळी त्यांच्या साथीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. त्यामुळे मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा प्राधान्याने येईल, असं सांगण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मुस्लीम आरक्षण मुद्द्यावर चर्चा झाल्याचं समजतं. याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इतर मंत्र्यांशी चर्चा केली. प्राधान्याने हा विषय पुढे रेटण्यात येईल, असं समजतं.
वास्तविक काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळातच मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव होता. शासकीय नोकरी, नोकरीतील बढती आणि शिक्षणसंधी यामध्ये हे आरक्षण देण्याचा विचार आहे. भाजप-सेना सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाला गती मिळाली आणि हा कायदा संमत झाला होता. पण मुस्लीम आरक्षणाची मागणी बारगळली होती.