नवी दिल्ली : निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात चारही खून्यांना फाशी देण्यासाठी २० मार्चला नवा ‘डेथ वॉरंट’ काढला होता. आता पुन्हा वेगळे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील एक दोषी मुकेश कुमार सिंह याने आपल्या पूर्वीच्या वकिलांवर आरोप करत सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
क्यूरेटीव्ह याचिका दाखल करण्यासाठी ३ वर्षांचा कालावधी असतो, ही माहिती आपल्याला दिली गेली नाही, असा दावा मुकेशने केला आहे. हे लक्षात घेत आता सर्व प्रकारची कार्यवाही रद्द करून क्युरेटीव्ह याचिका आणि इतर कायदेशीर उपचारांचा वापर करण्याची आपल्याला परवानगी द्यावी अशी मागणी मुकेशने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. मुकेशने आपले नवे वकील एम. एल. शर्मा यांच्याद्वारे ही नवी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.
म्हणला मला मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले…
मुकेश शर्मा याचे वकील एम. एल. शर्मा यांनी याचिका दाखल करत भारत सरकार, दिल्ली सरकार, आणि कोर्ट सल्लागाराला प्रतिवादी केले आहे. मुकेश शर्मा याला षडयंत्रात फसवण्यात आले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. लिमिटेशन कायद्यांतर्गत क्युरेटीव्ह याचिका दाखल करण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा कालावधी असतो ही माहिती मुकेश शर्मा याला देण्यात आली नाही, असे अर्जात म्हटले आहे. अशा प्रकारे मुकेश शर्माला मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे याचिकेच म्हटले आहे. याच कारणामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
क्युरेटीव्ह याचिका दाखल करण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा कालावधी…
लिमिटेशन कायद्यांतील कलम १३७ मध्ये याचिका दाखल करण्याची कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. यात तीन वर्षांपर्यंतची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. हे पाहता क्युरेटीव्ह याचिका दाखल करण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ मुकेशची पुनर्विचार याचिका फेटाळली गेल्यानंतर या कालावधीचा विचार करता क्येरेटीव्ह याचिका दाखल करण्याचा कालावधी जुलै २०२१ पर्यंत असणार आहे.
प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी…
मुकेश शर्माला त्याच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले असून या सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी असे मुकेशच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. ६ डिसेंबर २०१९ ते ३ मार्च २०२० पर्यंतच्या कालावधीत देण्यात आलेले सर्व आदेश रद्द करून मुकेशला सर्व कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्याची मुभा मिळावी अशी मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे.
