आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीवरुन सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्यास तूर्तास स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला यापुढे एकही झाड तोडू नका असे आदेश दिले. सध्या सुरु असलेली वृक्षतोड तातडीने थांबवून, यापुढे एकही झाड तोडू नका, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. यामुळे मुंबई हायकोर्टाने झाडे तोडण्यास दिलेली परवागनी, सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केली.
आरे कॉलोनीतील मेट्रो कारशेडसाठी झाडांची रात्रंदिवस कत्तल सुरु आहे. याविरोधात प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या पत्राचे याचिकेत रुपांतर करुन त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आज सोमवारीतातडीने सुनावणी घेण्यात आली. त्यामुळे सध्यातरी मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्तीअशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. रविवारी 6 ऑक्टोबरला विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी झाडंकापल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्यन्यायाधिशांनी त्यांच्या विशेष अधिकारांचा वापर करत या प्रकरणी तातडीने सुनावणीघ्यायला हवी आणि झाडांना वाचवायला हवं अशी याचिका दाखल करण्यात आली. विधि शाखेचाविद्यार्थी रीशव रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र पाठवले असून, त्याची एक प्रत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाहीपाठवण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेसह मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने सुरुकेलेल्या आरेमधील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती त्याने या पत्राद्वारे केली आहे.अनधिकृतपणे 4 ऑक्टोबरपासून हजारो झाडांची कत्तल सुरु आहे.
शांततेत विरोधकरणाऱ्यांना ताब्यात घेतलं जात आहे, त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हायला हवी, अशी विनंती विद्यार्थ्यांनी सीजेआयला लिहिलेल्या पत्रात केली. आरेमध्ये ते सर्व आहे जे जंगलासाठीगरजेचं आहे. मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी झाडांना कापलं जात आहे, असं या साचिकेत सांगण्यात आलं. तसेच, अनेक ठिकाणी या आदेशाला आव्हानं दिलं, कारशेडसाठीपर्यायी ठिकाणं सुचवली, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या कामासाठी प्रस्तावित मीठी नदीच्यातीरावरील आरेच्या 33 हेक्टर भूभागात 3,500पेक्षा जास्त झाडं आहेत. यापैकी 2,238 झाडं कापण्याचा प्रस्ताव आहे. जर असं झालं तर मुंबईवर पुराचा धोका वाढेल, असंही या याचिकेत सांगण्यात आलं.
या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत सरन्यायाधीशांनी तातडीची सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. दसऱ्यानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाला 7 ते 13 ऑक्टोबरदरम्यान सुट्टी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे नियमित कामकाजपुढील सोमवारी 14 ऑक्टोबर रोजी सुरू होईल आहे. मात्र,आरेतील वृक्षतोडीचा मुद्दा अत्यंत गांभीर असल्याने या सुनावणीसाठी सुट्टीकालीन विशेष पीठ नेमण्यात आले आहे.मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठीवृक्षतोड करण्याचे सर्व आक्षेप मुंबई उच्चन्यायालयाने शुक्रवारी 4 ऑक्टोबर फेटाळून लावले. त्यानंतर त्याच रात्रीपासूनआरेमध्ये वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत आरेतील अनेक झाडं कापण्यात आली आहेत.
