नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. आज बुधवार (५ फेब्रुवारी) सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात सुनावणी झाली. येत्या १७ मार्चपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश तसंच नोकऱ्यांममध्ये मराठा आरक्षण लागू करावयाचे किंवा नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी हा निर्णय दिला. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवू नये, अशी अर्जदारांची मागणी असून खंडपीठाने ती मान्य केल्यास आरक्षणाच्या मूळ याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. त्यादृष्टीने आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू ठेवावी, यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मुकुल रोहटगी व अन्य ज्येष्ठ वकील राज्य सरकार व आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत, असे मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे.
शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतल्याने न्यायाधीशांनी फटकारले…
न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी एका मोठ्या नेत्यांच्या मुलीने आझाद मैदानात जाऊन सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतलं. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतल्याने न्यायाधीशांनी यावेळी राजकीय नेत्यांच्या नावाचा उल्लेख केला जाऊ नये असं मत नोंदवलं. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून सुनावणी करणार आहोत. राजकीय नेत्यांची नावं घेतल्यास युक्तिवाद करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही असं यावेळी न्यायाधीशांनी गुणरत्न सदावर्ते यांना फटकारलं.