नवी दिल्ली : मुंबईतील कोस्टल रोडला सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुंबई हायकोर्टाने कोस्टल रोडला दिलेली स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने उठवली. उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोड या मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या पर्यावरण विषयक सर्व परवानग्या रद्द केल्या होत्या. त्याविरोधात महापालिकेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अखेर त्या कामाला ग्रीन सिग्नल मिळालं आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पा बाबत…
कोस्टल रोड हा प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली या दरम्यानचा 35.6 किमी लांबीचा मार्ग आहे. समुद्र किनारपट्टीलगत भराव टाकून, पूल आणि बोगदा असा हा मार्ग असेल. कोस्टल रोडमुळं प्रवासाच्या वेळेत 70 टक्क्यांची बचत होणार आहे. तर 34 टक्के इंधन वाचणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 12 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचंही बोललं जातं.
हा रोड मुंबई शहरातून पश्चिम उपनगरांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यांवर वाहतूकीच्या कोंडीचा प्रश्न सोडवणार आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी दरम्यान कोस्टल रोड 9.98 किमी लांबीचा असणार आहे. कोस्टल रोडवर 1650 वाहनं पार्किंगची सोय असेल. याच्या बांधकामासाठी 4 दशलक्ष मेट्रिक टनचं मटेरियल लागणार आहे. माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार आहेत. कोस्टल रोडमुळं 26 हजार कोटी रुपयांची 90 हेक्टर जमीन खुली होणार आहे. विशेष म्हणजे पुरामध्येही कोस्टल रोडचा वापर शक्य होणार आहे.
कोस्टल रोड बाबत जाणून घेऊ या…
- साडे सहा किलोमीटरचे बोगदे
- आठ लेनचा मार्ग, मार्गावर ४ इंटरचेंज
- सिग्नल फ्री मार्ग
- 34 % इंधन बचत होणार
- 1650 वाहन पार्किंगची सोय
- 4 दशलक्ष मेट्रिक टनच मटेरियल वापरणार
- माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार
- 4 वर्षाचा कालावधी
- 90 हेक्टर ओपन जागा, 26 हजार कोटींची जागा उपलब्ध होणार
- पुरामध्ये देखील हा मार्ग वापरता येणार