मुंबई : निलंबित पोलीस उपमहानिरीक्षक निशिकांत मोरे यांच्याविरोधात विनयभंगाची तक्रार होती. मोरेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देत मोरे यांना दिलासा दिला आहे. अटक झाल्यास २५ हजारांच्या जामिनावर सुटका करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश देण्यात आले आहे.
निशिकांत मोरेंचा पनवेल न्यायालयाने जामीन मंजूर अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मोरे यांच्या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निर्णय देत मोरेंना तूर्तास दिला आहे. निशिकांत मोरेंनी नवी मुंबईतील तळोजा पोलीस स्थानकात २९, ३० आणि ३१ जानेवारी रोजी हजेरी लावावी. पोलिसांना तपासात सहकार्य करावे असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
पुणे येथे एस.टी.विभागात कार्यरत असलेले पोलीस उपमहानिरीक्षक निशिकांत मोरे यांच्यावर विनयभंगाची तक्रार होती. तळोजातील एक विकासक व पोलीस उपमहानिरीक्षक मोरे यांचे एकमेकांच्या घरी येणेजाणे होते. मोरे यांनी विकासकाकडून गाळे विकत घेतले होते. पण त्यांचे उर्वरीत रक्कम न दिल्याने विकासकाने पोलिसांकडे तक्रार केली होती. जूनमध्ये त्यांच्या १७ वर्षाच्या मुलींच्या वाढदिवशी पोलीस उपमहानिरीक्षक मोरे घरी आले आणि मुलीच्या गालावर व शरिरावर केक लावून अश्लील वर्तन केले, अशी तक्रार करताच गुन्हा दाखल केला होता.
पोलिसांनी पोलिस उपमहानिरीक्षक निशिकांत मोरे यांच्याविरोधात अल्पवयीन मुलगी जूनमध्ये तक्रार देण्यास गेली होती. परंतु सहा महिने पोलिसांनी तक्रार घेतली नव्हती. अखेर सहा महिण्यानंतर २६ डिसेंबररोजी तक्रार नोंदवल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. असा आरोप केला होता.
