नवी दिल्ली : केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणखी लांबणीवर पडला आहे. आज गुरुवारी पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण आता आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं आहे. त्यामुळे शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेशाचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून यावर निर्णय घेतला जाईल. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात दोन न्यायमूर्तींच्या असहमतीनंतर हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय ३-२ ने घेण्यात आला. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश बंदी हा लैंगिक भेदभाव असल्याचा निर्णय दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. यानंतर ५६ पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. एकूण ६५ पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.
पूर्वी ६ फेब्रुवारीला सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड आणि जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापूर्वीच केरळमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता. शबरीमाला मंदिर परिसरात तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.
पूर्वी हा होता निर्णय…
केरळमधील शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश वर्ज्य आहे. ही प्रथा घटनाबाह्य आणि लैंगिक भेदभाव करणारी असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. हा निर्णय ४-१ ने देण्यात आला. या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांनी अल्पमतात निर्णय दिला होता. निर्णयाची अंमलबजावणी करताना केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसक आंदोलनं झाली होती. हे विशेष.
