नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी मोठं विधान केलं. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. देशातील नागरिकांवर करांचा बोझा लादण्यात येऊ नये, असं सांगतानाच कर चोरी हा जसा आर्थिक गुन्हा आणि सामाजिक अन्याय ठरतो, तसाच सरकारनं जनतेवर मनमानी कर लादणं हा सुद्धा एकप्रकारचा सामाजिक अन्यायच आहे, असं मत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
इन्कम टॅक्स ट्रिब्यूनलच्या ७९ व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीस बोबडे यांनी सामान्य जनतेच्या भावना बोलून दाखवल्या. कर चोरी करणं हा आर्थिक गुन्हा तर आहेच. शिवाय देशातील नागरिकांसोबत होणारा सामाजिक अन्याय सुद्धा आहे. सरकारही मनमानीपणे जनतेवर कर लादत असेल किंवा जास्त कर वसूल करत असेल तर तो सुद्धा एक प्रकारचा सामाजिक अन्यायच आहे, असं मतही बोबडे यांनी व्यक्त केलं.
यावेळी बोबडे यांनी कराला मधाची उपमा दिली. कोणताही कर मधासारखा वसूल केला पाहिजे. मध तर काढावं पण फुलांना नुकसानही होता कामा नये, अशी पद्धत असायला हवी, असंही ते म्हणाले. करदात्यांना एखाद्या प्रकरणात तात्काळ आणि योग्य समाधान मिळायला हवं. त्यामुळे त्याला कर भरण्यास प्रोत्साहनच मिळेल. करदाता कोर्टकचेऱ्यांच्या भानगडीत पडणार नाही, अशा पद्धतीने न्यायपालिकेनेही पावलं उचलली पाहिजेत, असंही ते म्हणाले. यावेळी बोबडे यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यावर जोर दिला. न्यायपालिकेत तंत्रज्ञानाचा उपयोग अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स निर्णय घेण्यासाठी त्याची महत्त्वाची भूमिका असू शकते. अनेक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर जोर दिला जात असल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
प्रलंबित खटल्यांवर केली चिंता व्यक्त…
यावेळी त्यांनी न्यायालयीन प्रलंबित खटल्यांवर चिंताही व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, सीईएटीएटीमधील अप्रत्यक्ष करासंबंधीच्या प्रलंबित खटल्यात दोन वर्षात ६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एका माहितीनुसार ३० जून २०१७ पर्यंत अप्रत्यक्ष करासंबंधीचे २ लाख ७३ हजार ५९१ खटले प्रलंबित होते. ३१ मार्च २०१९पर्यंत ही संख्या १ लाख ५ हजार ७५६ एवढी होती. प्रत्यक्ष करासंबंधीचे ३.४१ लाख खटले आयकर आयुक्तांकडे प्रलंबित होते.
