मुंबई : मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे राज्य सरकारने सक्तीचं केलं असून या नियमांचं उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसं विधेयकच आज बुधवार (२६ फेब्रुवारी) विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे.
एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार…
राज्यांतील सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वच पक्षीयांकडून मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत राज्यांतील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यास शाळांनी टाळाटाळ केल्यास त्या शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषा शाळांमध्ये शिकवणं सर्व शाळांना बंधनकारक ठरणार झालं आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य करणारे विधेयक विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आता राज्यातील सर्व शाळांमधील पहिली ते दहावीच्या वर्गांमध्ये दिले जातील मराठीचे धडे!#माझी_मराठी_माझा_अभिमान
— Subhash Desai (@Subhash_Desai) February 26, 2020
दरम्यान, आज विधानसभेतही एका प्रश्नाचं उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यात सर्व भाषिक आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं सक्तीचं करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. विविध बोर्डांच्या शाळांच्या संस्था प्रमुखांशी चर्चा करण्यात आली असून शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यास त्यांनी होकार दर्शविला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.
अन्यथा शाळांवर कारवाई…
तसेच सीबीएससीसहित इतर बोर्डांच्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यात जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्याला अंकूश घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडे अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याची तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन गायकवाड यांनी दिलं.
 विधान परिषदेत){kind=link}