मुंबई : देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) ला जोरदार विरोध होत आहे. याबाबत राज्यात कोणती भूमिका घ्यायची, याचा निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार अभ्यासाअंती घेणार आहे. त्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची घोषणा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केली.
सीएए, एनपीआर व एनआरसी यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ६ मंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्षपद परिवहन आणि संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला आहे. समितीत जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, नवाब मलिक आणि उदय सामंत या मंत्र्यांचा समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सीएए, एनपीआर व एनआरसी यासंदर्भात सध्या देशभरात जे एक संभ्रमाचे वातावरण आहे त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन याबाबतीत काय करणार असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. आज नियुक्त करण्यात आलेली ६ मंत्र्यांची ही समिती या विषयांबाबत अभ्यास करेल. आवश्यकतेनुसार आणखी निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात काय करायचे, पुढे निर्णय कसे घ्यायचे याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करेल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विधानसभेत सांगितले.