मुंबई: हैदराबादमध्ये डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या अमानुष सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने बलात्काऱ्यांना फाशी देण्याची तरतूद असणारा कायदा संमत केला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातमध्येही महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार कायदा करण्याच्या दृष्टीकोनातून पावले उचलत आहेत. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी अहवाल मागवला आहे.
बलात्कार प्रकरणातल्या गुन्हेगारांना 100 दिवसात शिक्षा दिली जावी आणि थेट फाशीची शिक्षाच मिळावी अशी तरतूद असणारा कायदा महाराष्ट्रातही असावा, यासाठीचा प्रस्ताव शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी उद्धव ठाकरे सरकारपुढे मांडला. असा कायदा करण्याच्या उद्देशाने काय तयारी लागेल, याविषयीचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागवला आहे.
आता अशा प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदीसाठी काय करावं लागेल, कशाप्रकारे हा कायदा लागू करता येईल, याची चाचपणी ठाकरे सरकारने सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कायद्यासाठीचं विधेयक सदनात मांडावं, अशी मागणी प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. शिवसेनेचं सरकार बलात्काऱ्यांना फाशी देण्याच्या कायद्याच्या दृष्टीने सकारात्मक असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं.
सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशक काळातही हे नवीन कायद्याचं विधेयक मांडलं जाऊ शकतं. या विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली, तर असा कायदा करणारं महाराष्ट्र दुसरं सरकार ठरू शकतं.