केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला ‘निव्वळ कंबरडं मोडणारा’ आणि जुमलेबाजी अर्थसंकल्प आहे. देशाला महागाईच्या गर्तेत घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे. सरकारच्या या अर्थसंकल्पामुळे सर्वच वर्गाची निराशा झाली. विकास दर (जीडीपी) वाढला असं सांगितलं. त्यानुसार व्यापार कुठे वाढलाय? उलट नोटाबंदीनंतर उद्योग बंद पडले. लाखो नोकऱ्या गेल्या. यामुळे अर्थमंत्र्यांने एकाप्रकारे दिशाभूल केली. हा अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने न केलेल्या प्रगतीचा अर्थमंत्र्यांनी कागदोपत्री मांडलेला निव्वळ देखावा आहे. रब्बी हंगामात दीडपट हमीभाव वाढवून दिल्याचं अर्थमंत्री सांगत असले तरीही वस्तुस्थिती तशी नाही.शेतकरी जो लागवड करतो तो खर्चही निघत नाही. मालाला भाव मिळत नाही.शेतकरी कर्जबाजारी होत चालला असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण वाढले. ”एकलव्य शाळा आदिवासी मुलांसाठी आणणार असं जाहीर केल. त्या शाळांचं धोरण अजूनही नीट तयार नाही. कुठल्या २० लाख मुलांना शाळेत पाठवणार? एकीकडे ज्या शाळा आहे त्या बंद करायच्या. ज्या शाळा आहेत त्यामध्ये शिक्षकांची भर्ती केली जात नाही. त्यामुळे २० लाख मुलांना कुठे पाठवणार? एकीककडे रब्बी पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्यात आल्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. कृषिमूल्य आयोगाने केलेले दर केंद्र सरकारने हमीभाव म्हणून जाहीर केले आणि हे दर उत्पादन खर्चाच्या दीडपट नफा देणारे नाही. नोकरी पेशातील मध्यमवर्ग या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षा लावून बसला होता. आयकर मर्यादेबाबत मोठी घोषणा होईल आणि करदात्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत होती. मात्र जेटली आणि मोदींनी पगारदार वर्गाची सपशेल निराशा केली आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही त्यामुळे सध्याच्या दरानेच पगारी वर्गाला कर भरणा करावा लागणार आहे. सामान्य माणसासाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत भयानक ठरणार असून यात मध्यमवर्गाचं कंबरडं मोडणारा आहे. शिक्षण आणि आरोग्य अधिभार ३ टक्क्यावरून ४ टक्के करण्यात आला आहे, त्यामुळे प्रत्येक बिलाची रक्कम वाढणार आहे.बँकेतील ठेवींवरील व्याज दर बदलण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यातून अधिक कमाईचं सामान्यांचं स्वप्नही धुळीस मिळालं आहे. गुंवतणुकीतून उत्पन्न मिळवायच्या दोन प्रमुख मार्गावरही मोदी सरकारने कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या १ लाखापर्यंतच्या कमाईवर १० टक्के कर लावण्यात येणार आहे. म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या परताव्यावर १० टक्के कर लावण्यात आला आहे. मोबाईल आणि टीव्हीच्या काही भागांवर सीमा शुक्ल वाढवण्यात आल्याने दोन्ही महागणार आहे. पगारदारवर्गाला एक बारीकसा दिलासा देण्यात आला आहे, तो म्हणजे ४० हजार रूपये सोडून उर्वरित उत्पन्नावर कर लागणार आहे. म्हणजेच पगारातील ४० हजार रूपयांची स्टँडर्ड डिडक्शनमधून सवलत मिळणार आहे. जेटलींनी आता ७० लाख नव्या नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली. २०१४ ला भाजपाने दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्यात येतील असं जाहीर केल होत. परंतु नोकऱ्या काही उपलब्ध झाल्या नाहीत. मोदी सरकारचे चार वर्ष उलटले परंतु सरकारने दिलेले वचन पूर्ण केले नाही. कागदोपत्री अर्थमंत्र्यांनी बजेट सादर करुन जुमलेबाजी केली. जनता अग्निकुंडात होरपळत असताना हे स्वप्नांचे व्यापारी स्वतःच्या स्वप्नरंजनात मश्गुल आहेत. सरकारकडे कोणतेही नियोजन नसल्याचे पुन्हा सिध्द झाले असून सरकार सपशेल अपयशी ठरली आहे.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
