भारनियमनाचा ‘शॉक’ !

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राज्यावर भारनियमनाचं संकट कोसळलंय. भारनियमांमुळे नागरिकांनी ठिकठिकाणी संताप व्यक्त केला. काही ठिकाणी महावितरणाच्या कार्यालयांची तोडफोड करण्यात आली. ऑक्टोंबर हिटमध्ये उकाड्याने जनता हैराण असतांना अचानक भारनियमनांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. कोळशाच्या तुटवड्यामुळे राज्यातल्या ६ वीज निर्मिती प्रकल्पांपैकी ४ प्रकल्प बंद पडलेत असे स्पष्टीकरण सरकारकडून मिळत आहेत. राज्यात सध्या शहरांमध्ये सरसकट तीन तास तर ग्रामीण भागात नऊ तासांपर्यंत भारनियमन सुरू झालंय. ऑक्टोबर हिट वाढू लागल्यानं आणि पाऊसपाणी चांगला झाल्याने शेतीपंपांसाठीही विजेच्या मागणीत आणि भारनियमनात मोठी वाढ झाली. भारनियमनाचा चटका यापूर्वी फक्त ग्रामीण भागालाच बसत होता. पण आता या कृत्रिम वीजटंचाईमुळे ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्व महानगरांमध्येही तातडीचं भारनियमन सुरु झालं आहे. मात्र विरोध होताच काही प्रमाणात तात्पुरत्या स्वरुपात शहरातील काही भागांतील भारनियमन मागे घेण्यात आले. वीजनिर्मितीसाठी लागणारा पुरेसा कोळसा उपलब्ध नसल्याने आणि विजेचा वापर वाढल्यामुळे राज्यात तातडीचं भारनियमन लागू करण्यात आलं आहे. दीड ते दोन हजार मेगावॅटची तूट असल्याने महावितरणने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यात २२०० ते २३०० मेगावॉटचे भारनियमन होत असल्यानं, कृषीपंपांच्या वीजेतही दोन तासांची कपात करण्यात आली आहे. भारनियमनाचं संकट वाढत आहे, त्यामुळे दिवाळीवरही भारनियमनाचं सावट आहे. मिळेल तेवढी महागडी वीज खरेदी करण्यासाठी महावितरण कंपनीची धावपळ सुरु आहे. राज्यात विजेची मागणी १७५०० मेगावॅट असताना प्रत्यक्षात फक्त १६००० मेगावॅट वीज उपलब्ध होतेय. यासह वीज गळतीचं प्रमाण, वीज बिलं थकवणाऱ्यांची संख्या या सर्व कारणांमुळे राज्यात सध्या तातडीचं भारनियमन लागू करण्यात आलं. राज्यात सध्या कृषी वीज बिलं थकीत आकडेवारी २० हजार कोटींच्या घरात आहे. राज्यात ४० लाख कृषी वीज पंप आहेत. या सर्व कारणांमुळे महावितरणने भारनियमनाचा निर्णय घेतला आहे. महावितरण,सरकारकडून कारण जरी वेगवेगळे असले तरी जनतेचे हाल होत आहे. व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. दूग्धजन्य पदार्थांची नासाडी होत आहेत. कंपन्यांमधील उत्पादनावर त्याचा परिणाम झाला. ऐन ऑक्टोबर हिटमध्ये भारनियमनाचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. सोशल मीडियावरून तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रदेशाध्यक्ष असताना केलेल्या आघाडी सरकारविरोधात केलेल्या भारनियमनाच्या जाहिराती पुन्हा शोधून काढून पोस्ट केल्या जाताहेत. तर काहीजण विकास अंधारात बेपत्ता झाला अशी कॅम्पेन चालवून सरकारविरोधात रोष व्यक्त करताहेत. सरकारला भारनियमनातून लवकर मार्ग काढावा लागेल. अन्यथा संतप्त जनता रस्त्यावर येऊन सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.