होम संपादकीय अग्रलेख सायबर जगतातील संभाव्य धोके आणि आपली कार्यशिथिलता

सायबर जगतातील संभाव्य धोके आणि आपली कार्यशिथिलता

9
0

सायबर गुन्हेगारीशी संबंधित तक्रारी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिस आणि सरकार प्रयत्नशील आहेत. सायबर गुन्ह्यांसंबंधित प्रकरणांची तक्रार करणे आता अधिकच सोपे होणार आहे. बँक कार्ड फसवणूक किंवा हॅकिंग संबंधित प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यासाठी आता फक्त आपल्या जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जाणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शहराच्या पोलिस स्टेशनवर स्वतंत्र सायबर-गुन्हे कक्ष असतो. यापूर्वी तक्रार करण्यासाठी सर्वांना बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये सायबर-गुन्हे पोलिस ठाण्यातच गुन्हा नोंदवणे आवश्यक होते. हे काही अंशी योग्य वाटत असले तरी सर्वांना सोयोस्कर नव्हते. सायबर तपासणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आणि गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस विभागाने एक स्वतंत्र सायबर न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, परंतु दुर्दैवाने कायद्याचे रक्षक सायबर क्राइम तज्ञ नाहीत, म्हणून गुन्हा कसा झाला , कोणत्या पद्धतीने, ज्यावरून आयपी आणि आक्षेपार्ह प्रकारचे हल्ले हे वकील आणि न्यायाधीश दोघांसाठी एक नवीन आव्हान असते. व्हाईट कॉलर गुन्हेगारीच्या संख्येत लक्षणीय वाढ आणि सायबर पोलिस ठाण्यातील कर्मचा-यांची कमतरता यामुळे पोलिसांनी प्रत्येक पोलीस स्टेशनवर सायबर गुन्हेगारी कक्ष ठेवण्यासंदर्भात  पाऊल उचलले होते, परंतु शोकांतिका अशी आहे की हे कर्मचारी त्यासंबंधित नवीन टेक्नोलॉजीशी परिचित नाहीत किंवा पुरेसे प्रशिक्षित नाहीत .ह्याच कारणामुळे सायबर गुन्ह्यांचा सहजपणे तपासलावणे अवघड जाते किंवा प्रलंबित राहते.

आमच्या देशांत ७५%  मूलभूत संरचना ऑनलाइन झाली आहे, पुढील युद्ध सायबर युद्ध असेल आणि त्यासाठी आम्हाला सज्ज राहण्याची गरज आहे अन्यथा जर सायबर स्पेसवर हल्ला केला तर भारत दहा वर्षांनी परत मागे जाईल . राज्यातील सायबर-गुन्हेगारीची प्रचंड संख्या आणि त्यांवर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सींची नियंत्रण ठेवण्या संदर्भात हतबलता याबद्दल आपल्याला चिंता करण्याची गरज आहे. सायबर क्राइमचा निपटारा करण्यासाठी सुमारे १००० उप-निरीक्षकांना तैनात करण्यासंबंधित सरकारने योजना आखली आहे परंतु त्यासाठी पोलिसांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज आहे. राज्याच्या भौगोलिक परिस्थिती पाहता विशेषतः मुंबईची स्थिती बघता पोलिसांची कमतरता आहे असे दिसते. पोलिस विभागाला मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. पोलीस कर्मचार्यांना पुरेसे प्रशिक्षण दिले जात नाही आणि सायबर क्राइम्सना थोपविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. आधी कॉंग्रेस आणि आता भाजप एकाच मार्गावर आहेत, त्यांनी घोषणा भरपूर केल्यात पण त्यानुसार काम मात्र केलेली नाही. सध्या, एक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला आयटी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा आहे. मात्र या विषयाबद्दल कॉन्स्टेबल मध्ये अजिबात जागरूकता नाहीत.

नुकतीच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना सोशल मीडियावरील देखरेखीवर वाढ करण्याची सूचना केली आहे.  सायबर क्राइम्सची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथके लवकरच पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईतील ९३ पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यरत होतील. या सायबर पथकांकडे सध्या दोन उद्देश आहेत एकतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या दोन सायबर पोलिस ठाण्यांचा भार कमी करणे तसेच नागरिकांना जवळच्या पोलीस स्टेशनवर सायबर क्राइम तक्रार नोदविण्यासंबंधी सुविधा उपलब्ध करणे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले सायबर पोलिसांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सोशल मीडियांच्या प्रयोगशाळांनी चांगले सुसज्ज असावे. त्यांनी पुढे सांगितले की प्रगत मॉनिटरींग सिस्टमचे अधिग्रहण केले जाईल. सायबर स्क्वाडसाठी शहरातील तंत्रज्ञान-जाणकार अधिकारी शोधण्याची प्रक्रिया देखील सरकार करत आहे, परंतु अनेक वर्षांपासून हा शोध अविरत सुरूच आहे. सध्या सायबर क्राइमसंबंधित प्रकरणे मुख्यतः बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील सायबर पोलिस स्टेशन आणि क्रॉफर्ड मार्केटमधील सायबर क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन सेलद्वारे तपासली जातात जी विशेषतः सायबरक्राईम्सची चौकशी करण्यासाठी सज्ज आहेत. सध्या, पोलीस स्टेशन सायबर क्राइम तपासणी स्क्वाडच्या आणि सायबर पोलिस स्टेशन्सच्या तांत्रिक सहाय्यावर अवलंबून आहेत. स्वत:च्या क्षमतेवर गुन्ह्यांचा शोध लावण्यास सोडविण्यास ते सक्षम नाहीत.

मुंबईमध्ये आरबीआय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आयआयटी, भाभा अॅटॉमिक रिसर्च सेंटर आणि टीआयएफआर सारख्या बर्याच महत्वाच्या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहेत. अशा परिस्थितीत, मुंबईमध्ये सीईआरटीची स्थापना करणे आवश्यक आहे, कारण 80 टक्के मूलभूत संरचना ऑनलाइन आहे. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा “राष्ट्रविरोधी” भावनांना उत्तेजन देणार्या काही वेबसाइट अवरोधित करण्यासाठी एक प्रस्ताव आणला गेला तेव्हा असे पोर्टल्स शोधण्यासाठी बराच वेळ लागला. सायबर क्राइम्सचा धोका  केवळ राज्यानाच नसून संपूर्ण देशाला आहे. राज्य सरकारने मध्यंतरी नासकॉमला १००० यशस्वी व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या ‘सायबर फोर्स’ ची स्थापना करण्यासाठी नियुक्त केले होते , ज्यांना  जिल्हा पातळीवरील सायबरक्राईम प्रयोगशाळेत नेमले जाणार आहे . या प्रशिक्षित कर्मचा-यांची पोलिसांना इंटरनेटच्या जगतातील गुन्हेगारी शोधण्यास आणि गुन्हेगारांना पकडण्यास मदत होईल. शास्त्रीय पद्धतीने पुरावे जमा करण्यासाठी सरकारला प्रत्येक पोलीस आयुक्तांकडे मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाळेचे नेटवर्क स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे.

परंतु अद्याप ठोस असे काहीही झाले नसून ही सर्व आश्वासन फाइल्समध्येच पडून आहेत आणि अजून पर्यंत पोलिस दल ऑनलाइन गुन्हे थोपवण्यास सक्षम नाही. सध्या राज्य पोलिस गुजरात आणि हैदराबादमध्ये प्रयोगशाळांवर अवलंबून आहेत आणि परिणामी त्यांनी तपासणीकरिता पाठविलेले नमुने तीन तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ऑनलाइन बँकिंग खात्यांचे फिशिंग आक्रमण किंवा एटीएम / डेबिट कार्डाचे क्लोनिंग सामान्य घटना आहेत. अहवालानुसार १८ – ३० वर्षाच्या वयोगटातील गुन्हेगारांची संख्या सर्वात जास्त आहे. ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन व्यवसाय आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार, वैयक्तिक आणि संवेदनशील डेटाच्या संरक्षणासंदर्भात माहिती तंत्रज्ञानाचा (आयटी) सक्षम सेवांचा वापर महत्त्वपूर्ण आहे. सायबर क्राइम सेलला सुधारण्यासाठी आणि सायबर क्राइम्समधून लोकांना सुरक्षित करण्यासाठी या सरकारने त्वरित प्रयत्न करावे.

काही दिवसांपूर्वी माझ्या मित्राचे ईमेल अकाउंट हॅक झाले आणि त्याच्या ईमेलसह फेसबुक आणी त्यांचे इतर सर्व खाती देखील हॅक झालीत आणि त्याच्या वॉलवर भडकाऊ धार्मिक शिवराळ भाषेतल्या पोस्ट टाकल्या गेल्या. काहींनी आक्षेप घेतला, काही जणांनी त्याला फोन करून विचारणा  केली आणि परीणामांबद्दल चेतावणी दिली. शेवटी  या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही पोलिस स्टेशनला गेलो आणि पोलिसांना त्याबद्दल माहिती दिली. अत्यंत तठस्थतेने पोलिसांनी सांगितले की, आम्ही तुमचे ईमेल खाते रीकव्हर करण्यासाठी येथे काम करत नसून जोपर्यंत आर्थिक गुन्हा होत नाही तोपर्यंत आम्ही कुठलेही पाऊल उचलू शकत नाही, तक्रार दाखल करायची की नाही ते तुम्ही ठरवा. नंतर आम्ही काही सायबर सुरक्षा कर्मचार्यांशी संपर्क साधला, त्यांनी त्याचे एफबी पेजला फेसबुककडून बॅन करवले आणि फेसबुककडे तक्रार करून त्यावर बंदी घातली. गेल्या सात वर्षांपासून मुंबई पोलिस, सायबर सेलसंदर्भातील सुधारणा आणि पोलिस प्रशिक्षणातील सुधारणांविषयी बोलत आहेत परंतु अद्याप ठोस असे काही केले गेलेले नाही, त्यांचे ज्ञान देखील अपग्रेड केले जात नाही.

चिंतेची बाब म्हणजे देशात सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत आता प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे आणि आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला हे गंभीर आव्हान आहे. ऑनलाइन बँकिंग आणि इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटचा वाढत्या वापरामुळे जोखमी वाढल्या आहेत. सायबर गुन्हेगारांमधे भारत सर्वात लोकप्रिय म्हणून गणला जातो,  बहुतेक हॅकर्स आणि इतर लहानमोठे सायबर वापरकर्ते जे इंटरनेटची चोरी करतात, जसे की आयडेंटीटी चोरी, स्पॅमिंग, फिशिंग आणि इतर प्रकारच्या फसवणूकीसाठी भारताला अग्रक्रम देतात. अभ्यासानुसार, २०११, २०१२, २०१३ आणि २०१४ दरम्यान नोंदणीकृत एकूण सायबर गुन्ह्यांची क्रमवारी अनुक्रमे १३,३०१ , २२ ,६०  , ७१,७८० आणि १४९२५४ होती. आणि आता ते संख्येत कमी नव्हे तर दुप्पट वाढले आहेत.

२०१३ आणि २०१४ दरम्यान मुंबईमध्ये नोंदणीकृत सायबर क्राइम प्रकरणांमध्ये तिप्पट वाढ झाली. १जानेवारी आणि ३१ ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान  माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत ४१८ प्रकरणे नोंदविली गेली आणि १४२ जणांना अटक करण्यात आली. गेल्या वर्षी याच काळात पोलिसांनी १३६ प्रकरणे नोंदविली आणि ८६ जणांना अटक झाली. यावर्षी रेकॉर्ड केलेल्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये, सर्वाधिक गुन्हे हे अश्लील सामग्रीसह ई-मेल्स आणि एसएमएस संबंधित होते. या वर्षी शहरातील अश्लील इ-मेल आणि एसएमएसची १०४ प्रकरणे नोंदविली गेली होती. २०१३ पर्यंत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिसांनी क्रेडिट कार्ड फसवणूक किंवा फसवणूक केल्याच्या १०३ प्रकरणांची नोंद केली आहे जी २०१३ मध्ये २७ होती.  २०१८ ची आकडेवारी शिखरावर पोहोचली आहे.

व्यवहार्य दृष्टिकोनातून आयटी कंपन्या / सेवा यांच्या वर कर बसवून एक आणि राष्ट्रीय संप्रेषण संशोधन संस्था तयार करण्यासाठी निधी राखून ठेवल्या जाऊ शकतो ज्याद्वारे जगभरातील सर्वोत्तम प्रतिभांना आकर्षित केल्या जाऊ शकते आणि कामगिरीनुसार त्यांचे पगार दिले जाऊ शकतात. भारतीय आयटी उद्योग फारच अल्प मुदतीच्या नफ्यावर केंद्रित असल्यामुळे, सरकारशी समन्वय न करता काही त्यातून काही उदयास येईल अशी शक्यता जवळपास नाही. सायबर सुरक्षा “मांजर आणि उंदराचा ” खेळ आहे. आयटी प्रशासकाला नेटवर्क किंवा सर्व्हरचे व्यवस्थापन करणे आणि संगणकास अद्ययावत ठेवणे आवश्यक असते. कार्यालयात किंवा घरात काम करणार्या लोकांनादेखील हे लागू पडते. परंतु सरकारमधील बहुतेक आयटी प्रशासक हे सरकारी कर्मचारीच आहेत आणी त्यांची नेमणूक त्यांच्या पात्रते व्यतिरिक्त इतर कामांवर आधारित  असते.ते सरकारी खाक्या प्रमाणे काम करतात. त्यांच्या ऐवजी, काही खाजगी भारतीय कंपन्यांना आउटसोर्स केले जावे. दुसरे म्हणजे  गोपनीय डेटा असेल तर कोणतीही सुरक्षा कंपनी आपल्याला त्या मशीनला इंटरनेटशी जोडू करू नका असे सांगेल परंतु एखाद्या मोठ्या संस्थेमध्ये जेथे कार्यालय खूप दूर असेल आणि डेटामध्ये प्रवेश करण्याची अत्यावश्यकता आहे, तेव्हाच केवळ आवश्यक असलेल्या गोष्टीची परवानगी द्यावी आणि पूर्ण सुरक्षा वापरावी.

कोणत्याही सरकारी अधिकार्यासाठी शिक्षण महत्वाचे आहे. पण हे देखील समजून घ्यावे की एक निर्धारित हल्ला त्यास खंडित करण्यात सक्षम असतो . प्रथम, आपण वास्तविक जग सुरक्षित करूया. आपल्या देशातील गहन समस्या म्हणजे गरीबी, सूक्ष्मजीव आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण यांचा नयनाट करूया आणि मग काल्पनिक स्टक्सनेटने आपल्या सायबर सिस्टीम वर केलेल्या हल्ल्या संदर्भात बघुया .जर आपण यावर काम केले तर आजचे तरुण युवक पैशासाठी आपले तारुण्य पणाला लावत आहेत ते स्टक्सनेट्स आणि मोठ्या धोक्यांविषयी काळजी घेतील आणि वयस्कर पिढीला  त्यांच्याबद्दल काळजी करण्याची गरज असणार नाही. भारतीय सरकारला स्वातंत्र्यात समस्या दिसते.  इंटरनेट लोकांना स्वातंत्र्य देते आणि भारतीय सरकारला ते आवडत नाही. भारतीय जनतेला एसटीएक्सएएनटीच्या पसंतीशी काही घेणे देणे नाही मात्र पावसामुळे वीज गुल झाल्यास त्यांना त्यात स्वारस्य असते. वस्तू आणि सेवा मिळविण्यासाठी इतर लोकांच्या ओळखीचा वापर झाल्यास त्यासंबंधी  समस्या कुणाला भेडसावू शकते. आशियातील इतर देश इंटरनेटचा वापर करतात आणि लोकांना इंटरनेट वापरासाठी गळ घालतात परंतु भारतामध्ये भीती आहे. सरकार क्षमता आणि सिस्टीम वर नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया करीत आहे ज्यामुळे आम्हाला सतत येणाऱ्या सायबर धमकी, आक्रमण, काउंटर अटॅक आणि संरक्षण या अराजक नवीन जगतातील समस्यांना सामोरे जावे लागेल. आम्हाला सायबर स्पेसद्वारे उद्भवणार्या धोका आणि सायबर स्पेस आणि धोका यांना सामोरे जाण्यासाठी स्वतःला सज्ज करणे आवश्यक आहे.