भारतामध्ये सुरक्षा व्यवस्था आणि इंटेलिजन्स एजन्सींची मुख्य समस्या म्हणजे एकमेकांशी संपर्काची कमतरता आणि प्रतिष्ठा आणि सत्तेची लालसा होय. भारतही त्याला अपवाद नाही किंवा त्यांचा बळीही म्हणता येणार नाही. नोकरशाही आणि पॉवर गेमचे राजकारण हे जगातील इतर सर्वच देशांमध्येही सर्रास चालते पण त्यांच्यातील आणि आपल्यातील मूलभूत फरक म्हणजे पकडल्या जाण्याची भीती आणि त्यानंतर होणारी शिक्षा होय. पकडल्या जाण्याचे भय, तपास कार्यातील अपयश आणि शिक्षा काही प्रमाणात त्यांच्या लालसांवर नियंत्रण ठेवतात.
आमच्याकडे योग्य कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची कमतरता आहे. सत्ताधारी लोकांमध्ये कायद्याला स्वतःच्या सोयीनुसार वापरून त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कसब असते. सत्तेत असलेली आणि ज्यांच्याकडे सामर्थ्य आहे अशी लोक प्रशासनातील सर्वात धोकादायक घटक आहेत. उदाहरणार्थ, भारतात काही ‘माहिती आणि सुरक्षा संशोधन संस्था’ चालविल्या जातात परंतु त्यांचे संशोधन इतर देशांसाठी केले जाते. यासंदर्भात आपण त्यांना कुठलाही प्रश्न विचारू शकत नाही किंवा त्यांची उलट तपासणी घेऊ शकत नाही कारण ते ‘धोका विश्लेषण / संशोधन ‘ या नावाने कार्यरत असतात. खरतर बुद्धिमत्तेवर आधारित ठोस असे कोणतेही काम ते करत नसून केवळ विविध हॅकर्स आणि तत्सम घटकांच्या गतीविधी आणि त्यांच्या कार्यावर टेहाळणीचे काम ते करीत असतात. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हॅकर्स आणि हॅकिंग एक समस्या असू शकते का?
समस्या ह्या विशिष्ट श्रेणींपुरत्या मर्यादित नसतात. बहुतांश मुद्दे क्षुल्लक असतात आणि म्हणूनच त्यांवर कमी मंथन किंवा कमी चर्चा घडतात. म्हणूनच या सर्व दहशतवादी संघटना आणि इतर इंटेलिजन्स एजन्सीना भारताला वारंवार लक्ष्य करणे सोपे जाते .भारताच्या सीमावर्ती भागातील संपर्क संवादासंदर्भात एक साधे उदाहरण बघू . सीमावर्ती भूभागात तैनात असलेले सुरक्षा कर्मचारी /सशस्त्र दल किंवा दहशतवादी एकाच प्रकारे एकमेकांशी संपर्क साधतात आणी साधारण एकाच प्रकारच्या वॉकी-टॉकी, वायरलेस फ्रिक्वेन्सी ,उपग्रह फोन(महागडे असल्यामुळे सहसा बेस कॅम्प्समध्ये वापरले जातात) सारख्या तंत्रज्ञानामार्फत एकमेकांशी संपर्क साधतात.
ज्या प्रकारे हे परस्पर संवाद नोंदवले जातात त्यात विशेष असे काही नाही कारण अश्या माध्यमातून संप्रेषण एन्क्रिप्ट केले जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच त्यात व्यत्यय आणणे सोपे जाते. परंतु त्यातील गोम अशी आहे की ज्यामध्ये व्यत्यय आणला जात आहे ते सत्य आणि अचूक असेल याची शाश्वती नसते. हे संभाषण त्या क्षेत्रांतील किंवा आसपासच्या सुरक्षा दलांना दिशाभूल करण्याच्या हेतूने केले असण्याची शक्यता असते आणि त्याच वेळी त्याकडे दुर्लक्षही करू शकत नाही कारण त्यामुळे जर काही घटना घडली तर त्या क्षेत्रातील तैनात असलेल्या सैनिकांना दोषी मानण्यात येते कारण आधार कॅम्पमध्ये बसलेल्या वरिष्ठ अधिकार्यांकडून ते संदेश त्यांना दिले जातात. भारतातील सीमेवर आणि आसपासच्या परिसरात तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांची संख्या सर्वात जास्त आहे आणि सामर्थ्यामध्ये आपले सशस्त्र दल जगात ६व्या क्रमांकावर आहे, म्हणून जर काही अघटीत घडले तर आपल्याकडे “मॅन पॉवर” नाही असे कारण आपण पुढे करू शकत नाही.
“सोशल इंजिनिअरिंग” ही समस्या सामान्य वाटते आणि म्हणूनच दुर्लक्षितही आहे. बहुतांश वेळा सीमेपर तैनात सैन्य एकमेकांशी संदेशाची देवाणघेवाण करतांना वापरत असलेल्या वायरलेस फ्रिक्वेंसी रेंजवर आणि गस्त घालत असलेल्या दलाच्या संपर्काच्या विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीवर बारीक लक्ष ठेवून असतात . बोली भाषेतील समानतेमुळे, सोशल इंजीनिअरिंग मध्ये निष्णात असलेल्या एखाद्या इसमाकडून दोन्ही बाजूंच्या गस्त दलाकडील माहिती सहजगत्या मिळवली जाऊ शकते. त्याकरिता कुठल्याही बाजूच्या दलाला फक्त समान फ्रिक्वेंसीवर कॉल करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यांना अमुक तमुक ज्येष्ठ अधिकारी आहे असे भासवून आत्मविश्वास असलेल्या आवाजात त्यांना त्यांच्या हालचाली किंवा वर्तमान लोकेशनविषयी किंवा इतर काही माहिती विचारली जाऊ शकते. सैन्याच्या पदक्रमासंबंधित काही प्रोटोकॉलचे अनुसरण करण्याकडे कल नसल्यामुळे, त्या सैनिकाला कॉलरच्या ओळखीबद्दल प्रश्न करणे, कॉलिंगचे कारण विचारणे अवघड असते कारण कोणीही आपल्या बॉसला व्यथित करू इच्छित नसतो आणि सशस्त्र दलात तर अगदी नाहीच नाही.
अशा प्रकारच्या समस्या फार मोठ्या आणि जटिल नाहीत पण प्रोटोकॉल तयार करणारे आणि त्यांच्या वहनाची प्रक्रिया करणाऱ्या थिंक टँकच्या अज्ञानामुळे आणी त्याबद्दल असलेल्या उदासीनतेमुळे हे प्रश्न हाताळणे अवघड जाते. दुर्दैवाने कधीतरी घडणाऱ्या लक्षवेधक बातम्यांवर ते अधिक लक्ष केंद्रित करतात .अशा अज्ञानातून निर्माण झालेल्या समस्यांना कुणी जबाबदार असेल तर ते त्या भागातील बेजबाबदार माध्यमं होत. आता जर आपण थिंक टॅंक आणि निर्णय आणि धोरण ठरवणार्यांबद्दल बोलायचे म्हंटले तर ते जगभर भाषण देण्यात व्यस्त असतात. ते केवळ मोठ्या आणि गंभीर समस्यां ज्या अस्तित्वातच नाहीत परंतु भविष्यात घडण्याची शक्यता आहे अश्या घटनांबद्दल बोलतात. “शोध संघटना” अश्या बॅनरखाली कार्यरत असलेल्या आपल्या गुप्तचर संस्था ‘संशोधन’ किंवा ‘धोरण विकास’ किंवा ‘विश्लेषणा’ च्या नावाखाली केंद्र सरकारकडून निधी उकळत आहेत. कोणीतरी मला ब्लॅक हॅट हॅकर्सच्या अंतरंगाच्या संशोधनासंदर्भात सांगितले. संपूर्ण संशोधन पूर्ण करण्यासाठी संस्थेने दोन वरिष्ठ डॉक्टरांकडून (मनोचिकित्सक) मदत घेतली. त्या संपूर्ण प्रयोगादरम्यान त्यांनी कोणत्याही हॅकर किंवा इन्फोसेक व्यावसायिकांशी कसलीच चर्चा केली नाही (ब्लॅक हॅट्सशी देखील नाही). त्यांनी संपूर्ण प्रयोग विशिष्ट वेळेत पूर्ण केला आणि अहवाल तयार करून वरिष्ठांना दिला. यावर खर्च झालेला निधी बघून माझे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली .
