होम संपादकीय विशेष लेख ‘कडू-पाकी’ साखर व शत्रूशी व्यापारी संबंध!

‘कडू-पाकी’ साखर व शत्रूशी व्यापारी संबंध!

29
0
शेयर

प्रत्येकवेळी भारतच तडजोड करत असतो. यामुळेच पाकिस्तान कायम आक्रमक रहात असतो. त्यांना पदोपदी धूळ चारण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा त्यांना कायमची अद्दल घडविल्याशिवाय भारतात शांतता प्रस्थापित होणार नाही. सीमेवर कुरापती काढायच्या आणि सवलतीचा लाभ घेत व्यापारही करायचा, हे पाकिस्तानचे धोरण आहे. अशा देशाबाबत भारताने ठोस धोरण आखणे गराजेचे आहे.

मुंबईतील एका नामांकित उद्योग समुहाने पाकिस्तानला चॉकलेट निर्यात केले होते. त्या बदल्यात त्यांनी चॉकलेटमधील साखरेएवढीच पाकिस्तानकडून आयात केलेली 30 हजार क्विंटल साखर नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दाखल झाली आहे, असे समजते. असे असले तरीही नेमकी किती टन साखर पाकिस्तान येथून आली याविषयी आकडेवारी वेगवेगळी येत आहे. पण येथे भरमसाठ साखरेचे उत्पादन झालेले असतांनाही पाकिस्तानची साखर भारतात आलेली आहे, हे मात्र निश्‍चित. ठराविक वस्तूंची निर्यात केल्यानंतर त्या बदल्यात काही प्रमाणात कोणतीही वस्तू विनाशुल्क आयात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा फायदा घेतच, ही आयात केली आहे.

यंदा देशात 316 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नाहीत. शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्या दबावानंतर केंद्राने निर्यात अनुदानाची घोषणा करीत आयात शुल्क वाढवले. त्यामुळे बाजारातील साखरेचे दर स्थिर होतील, अशी अपेक्षा असतानाच पाकिस्तानची साखर आयात झाली. संपूर्ण देशात वर्षभर अडीच लाख मेट्रिक टन साखर लागते. मात्र यावर्षी साखरेचे उदपादन 3 लाख मेट्रिक टनपेक्षा अधिक झाले आहे. मुख्य म्हणजे मागणीपेक्षा 60 ते 65 लाख टन अधिक साखरेचे उद्‌पादन झाले आहे. राज्यात ज्या क्षेत्रात पाणी मुबलक आहे तेथे भरघोसपणे ऊस शेती केली जाते. ऊस शेती म्हटली की विशेषता पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण महाराष्ट्र क्षेत्र आठवते. याच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर येथून प्रतिदिन 2600 टन साखर रेक (रेल्वे) मधून पंजाब, पश्‍चिम बंगाल, गुवाहाटी आदी राज्यांत जात होती; पण गेल्या सहा महिन्यांपासून एकही रेक जाऊ शकलेली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे साखर उद्योग किती भीषण संकटात आहे, हे ठळकपणे लक्षात येते.

या खडतर स्थितीतून सावरण्यास या क्षेत्रास काही कालावधी लागणार आहे. तो नेमका किती असू शकेल याविषयी आताच सांगणे कठीण आहे. शेती उद्‌पादनातील नियोजन या सूत्राकडे यावेळी लक्ष वेध होत आहे. या सूत्राचा गांभीर्याने विचार होण्याचीही आवश्‍यकता अधोरेखित होत आहे. यामध्ये लक्षवेधी सूत्र म्हणजे साखर आयात केलेला येथील संबंधित उद्योग समूह आणि पाकिस्तान या दोघांचीही व्यापार विषयक आवश्‍यकता (आदान-प्रदान) पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे विद्यमान बिकट स्थितीतही ही मंडळी निश्‍चिंत आहेत आणि इतर चिंतीत आहेत. देशातील या मालाची विक्री प्रक्रिया पूर्ण होणे अगत्याचे आहे. कारण यामध्ये पुष्कळ प्रमाणावर पैसे गुंतून राहिल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होत असणार यात दुमत नाही.

यावर्षी देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. तरीही त्या आस्थापनाने भारतापेक्षा 1 रुपया स्वस्त असलेली साखर आयात करून येथील साखर उद्‌पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे दुष्कर्म केले आहे. व्यावसायिक लाभामध्ये जराही तडजोड न करता केवळ स्वतःचा विचार करण्याचा भाग यामागे आहे, असे स्पष्टपणे कळते. दुसरे सूत्र असे की साखरेचे विक्रमी उद्‌पादन झालेले असले तरी साखरेच्या साठेबाजांकडे चौफेर लक्ष पाहिजेच. कारण पुष्कळ दूरचा विचार करून त्यांची पावले पडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक कृतीकडे सरकारचे बारीक लक्ष हवे. साठेबाज कोण याची माहिती सरकारकडे असेलच. किंबहुना ती असायलाच पाहिजे. साठेबाज या शब्दाची व्याख्या सरकारकडे स्पष्ट असेलच, अशी आशा आहे. जे व्यापारी आणि समूह प्रामाणिकपणे कृती करतात त्यांच्या विषयी शंका घेण्याचा प्रश्नच नाही. यांचा आदर्श साठेबाज केव्हा घेणार? नेहमी मागणी असलेल्या वस्तूंची आवक घटल्यास त्या वस्तूंची किंमत पटकन वाढते. मात्र ती कमी होण्यास दीर्घकाळ लागतो. अशा कालावधीत नागरिकांचा खिसा रिकामी करून स्वतःचा भरघोस फायदा उचलणारे साठेबाज नागरिकांची पिळवणूकच करत असतात.

आयात साखरेप्रकरणी कितीही आरडाओरडा केला तरी त्याचा उपयोग नाही. सरकारही त्या आस्थापनाला जाब विचारू शकत नाही. कारण आहे सरकारचे धोरण. देशामध्ये ज्या गोष्टीचे विक्रमी उद्‌पादन झाले आहे. तोच माल या कालावधीत आयात करता येणार नाही, तोच माल आयात करायचा असल्यास येथील त्या मालाची विक्री झाल्यानंतर आयात करण्याची सवलत सरकार देऊ शकते. या पद्धतीचे धोरण वर्तमान प्रसंगावरून बोध घेत केंद्र सरकार तयार करेल का ? अन्यथा असे चक्र चालूच रहाणार आहे. धोरणातील त्रुटींकडे लक्ष देऊन त्यांत तात्काळ दुरुस्ती करून येथील शेतकरी वर्गाला दिलासा दिला पाहिजे. शेतकरी हा घटक सरकारच्या धोरणांतील त्रुटींमुळे अडचणीत येणार नाही याकडे लक्ष असायला पाहिजे. देशातील शेतकी मालाचे उद्‌पादन लक्षात घेता कोणता माल मागवायचा, मागवायचा नाही हे विचारपूर्वक ठरवणे म्हणजे राष्ट्रहितैशी व्यापक विचारभावना झाली. आजमितीस ती लयाला गेली असल्याचे साखर आयातीच्या या उदाहरणावरून सुस्पष्ट झाले आहे.

शत्रू राष्ट्राशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवणे खटकणारे आहे. आपल्यामुळे शत्रूच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास, तग धरून रहाण्यास वाव मिळणार नाही. याकडे कायम लक्ष हवे. शत्रूच्या आर्थिक नाड्या आवळून त्याची कायम कोंडी करणे आवश्‍यक असते. सीमेपलीकडून विशेषत: चित्रपट, क्रिकेट या सूत्रांच्या साहाय्याने भारतात कधी एकदा घुसखोरी करायला मिळते याचीच कायम प्रतीक्षा केली जात असते, यात शंका नाही. शत्रूसाठी सर्वच क्षेत्रात भारताचे दरवाजे कायम बंदच ठेवणे महत्वाचे आहे. शेती हा भारताचा एकेकाळी मुख्य व्यवसाय होता. आजमितीस ती स्थिती राहिलेली नाही. बदलते ऋतू चक्र, पिकांना लागणारी कीड, बॅंकांचे कर्ज, नापिकी, हमीभावाविषयी अनिश्‍चितता, दलाली आदी गोष्टींमुळे बहुतांश शेतकरी समाज शेती सोडून अन्य व्यवसायांकडे वळला. शेतकरी वर्ग घेत असलेल्या मेहनतीच्या तुलनेत एखाद्या आस्थापनात काही तासांची नोकरी करणे पुष्कळ सोपे असे कोणालाही वाटेल. पण तरीही विद्यमान कठीण स्थितीमध्ये जो शेतकरी वर्ग शेती करत आहे. त्या आमच्या शेतकरी वर्गाचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत. त्यांच्यामुळेच देशातील 130 कोटींहून अधिक नागरिकांची भूख भागत आहे. केवळ हातामध्ये पैसे असून उपयोग नाही. खरेदी करण्यासाठी बाजारात धान्य-भाजीपालाच नसेल, तर पैशांचा काय उपयोग ? याचा बिगरशेतकरी वर्गाने प्रकर्षाने विचार केला पाहिजे.

पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ या सन्मानाचा त्यांनाच व्यापारी अनुषंगाने लाभ होत आहे. शत्रूला देण्यात आलेला हा सन्मान काढण्यात आल्याचे ऐकिवात, वाचनात नाही. याचाच लाभ उठवून पाकिस्तान भारताशी व्यापार करत आहे. भारताने शत्रूला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ने सन्मानित केले. पण पाकिस्तानने मात्र भारताचा असा सन्मान केलेला नाही. तरीही नमते घेत शत्रूशी व्यापार केला जात आहे. अन्यथा पाकिस्तान त्याच्याच धोरणाप्रमाणे वाटचाल करत रहाणार. असे असल्याने शत्रूला नेस्तनाबूत करण्यासाठी भारत सरकार निर्णायक भूमिका घेणार का ?, याकडे देशवासियांचे कायम लक्ष लागून राहिले आहे आणि याच प्रतिक्षेचा वैताग आला आहे.

वैदेही तामण
मुख्य संपादक