भाजपा सत्तेत आल्यानंतर तेलंगणाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यातील येईल असं २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल होत. भाजपाने आश्वासनांची खैरात तर बरीच दिली होती. परंतु चार वर्ष उलटूनही आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा न मिळाल्यामुळे चंद्राबाबुंनी भाजपा सोबतच्या संसाराला लाथ मारुन स्वाभिमान दाखवून दिल. नायडूंनी तब्बल २९ वेळा दिल्लीवारी केली. पण केंद्राकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. आंध्रच्या महसुली उत्पन्नात १६ हजार कोटींची तूट आली. ती भरून देण्याबाबत केंद्रानं काहीच पावलं उचलली नाहीत. अमरावतीत नवी राजधानी उभारण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अपेक्षित निधी दिला नाही, यामुळं टीडीपी नाराजी होती. बिहारलाही विशेष राज्य देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.बिहारलाही काही मिळाले नाही. यामुळे नितीश कुमारही फारकत घेऊ शकतात. केंद्र सरकारकडून आश्वासनांची खैरात मिळत आहे. खरतर चंद्राबाबूंनी उशीर केला. शेवटी प्रत्येक व्यक्ती आशेवर जगतो. तेलगू देसमच्या गजपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी यांनी आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा फेकला. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला चंद्राबाबू नायडूंनी सरकारला झटका दिला. आंध्र प्रदेशला केंद्र सरकारकडून सावत्र वागणूक मिळत असल्याची टीका करत, मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीएबाहेर पडण्याची घोषणा मंगळवारी रात्री केली होती. केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री अशोक गणपती राजू आणि विज्ञान तंत्रज्ञानमंत्री वाय. एस. चौधरी या दोन्ही मंत्र्यांना राजीनामे देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. खरतर चंद्राबाबूंनी खूप वाट बघितली परंतु त्यांना पंतप्रधान मोदींनी वापरुन घेतले. मोदींनी चंद्राबाबूंचे फोनही उचलले नाही. यामुळे मोदींची मग्रुगी समोर आली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी याबाबत सरकारची बाजू मांडण्याचा खटाटोप केला. महसुली उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी आंध्रला ४ हजार कोटी रूपये दिले. आणखी १३८ कोटी देणे बाकी आहेत. अमरावतीत नवी राजधानी तयार करण्यासाठी २५०० कोटी रूपये दिलेत. मात्र आंध्राला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. त्याऐवजी केंद्राच्या सगळ्या योजनांमध्ये ९० टक्के निधी देऊ, असं आश्वासन जेटलींनी दिलं. परंतु खोटी आश्वासन देऊन इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सत्ता जास्त काळ चालवता येत नाही हे मोदींच्या आणि इतर पक्षांच्या लक्षात आलं. खरतर शिवसेनाही केंद्रात सत्तेस सहभागी आहे परंतु शिवसेनेने स्वाभीमान गहाण ठेवल्यामुळे कितीही अपमान झाला तरी शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्यास तयार नाही.गरज पडल्यास सत्तेला लाथ मारेन, तर या सरकारला खाली खेचणार,मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही. सत्तेत सहभागी झाल्यापासून अनेक मुद्यांवर शिवसेनेची नाराजी होती. ही नाराजी दर्शवण्यासाठी शिवसेनेने वेळोवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. एनडीएमध्ये सहभागी असलेल्या तेलगु देसमचीही अनेक मुद्यांवर नाराजी होती, मात्र तेलगु देसमने जे करुन दाखवले ते शिवसेनेला अद्याप जमलेले नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली १९९६ साली भाजपाचं सरकार पहिल्यांदा केंद्रात सत्तेवर आलं तेव्हा चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगु देसम पक्ष त्या सरकारमध्ये सहभागी होता. शिवसेनाही तेव्हापासूनच भाजपाबरोबर सत्तेत सहभागी आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा जेव्हा भाजपाची सत्ता केंद्रात आली तेव्हही हे दोन्ही पक्ष या सरकारमध्ये सहभागी झाले होते. आपल्या राज्यातील अस्मितेच्या प्रश्नांवरून तेलगु देसम तर बाहरे पडला परंतु शिवसेना सरकारमध्ये असूनही फक्त पोकळ धमक्या देऊन् सत्तेचा मलिदा खात आहेत. मात्र २०१९ हा भाजपासाठी त्रासदायक आहे. याची ही सुरुवात असून अजून बरेच पक्ष भाजपाशी संसार मोडतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
