बिनकामाचा ‘डिजिटल’ फतवा!

महाराष्ट्र डिजिटल करण्याचा संकल्प सुरु आहे. विचार चांगला आहे आणि ती काळाची गरज असल्यामुळे झालाच पाहिजे. पण ज्या उपक्रम आणि योजनांसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर केला जात आहे त्या संबंधित लाभार्थी आणि योजना राबविणा-या यंत्रणेच्या सोयीच्या आहेत का ? ती माध्यमे त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहेत का ? पोहोचली नसतील तर त्याचा फटका लाभार्थ्यांना बसेल का ? यावरही डिजिटल संकल्पना राबविणा-या सरकारने आणि त्यांच्या डिजिटल अधिकाऱ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. डिजिटलच्या फतव्यामुळे सरकार मनात आले ते निर्णय घेऊन मोकळे होऊन जाते परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी होणार तशी यंत्रणा मजबूत आहेत का हाच खरा प्रश्न आहे. सोयाबिन,उडीद,मुगाच्या विक्रिसाठी ऑनलाईन नोंदणी सुरु आहे. ऑनलाईनचा फतवा काढल्यामुळे मराठवाड्यात बऱ्याच केंद्रावर त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफिचे अर्ज ऑनलाईन भरुन घेण्यात आले यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्राबाहेर लाईनमध्ये लागून अर्ज भरुन घ्यावे लागले. अर्जभरुन घेतांना शहराच्या ठिकाणी अर्ज भरावे लागले होते. सर्व त्रास सहन केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या अर्जामध्ये अक्षम्य चुका आढळल्याचे ताजे उदाहरण आहे. गतवर्षी सर्व्हरडाऊनमुळे जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ परीक्षेचे अर्जच भरल्या गेले होते. हीच स्थिती यंदाही आहे. इकडे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यासाठी सरकारने ‘महा डीबीटी’ पोर्टल सुरु केले आहे. या पार्टलची गती पाहता यंदा शिष्यवृत्ती मिळेल का, हे कुणीही सांगू शकत नाही. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, ओबीसी, अल्पसंख्यांक, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण अशा आठ विभागांमार्फत जवळपास राज्यातील ५५ लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. ती दरवर्षी जुलैपासून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पडण्यास सुरुवात होते. नोव्हेंबर लागला तरी सुध्दा एक दमडी सुध्दा मिळाली नाही. राज्याच्या शिक्षण विभागात ‘ऑनलाईन’ वर  वाद उठले आहे. ग्रामीण भागात सध्या दहावीचे परीक्षा अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे काम सुरू आहे. मात्र राज्यातील पहिल्या डिजिटल नागपूर जिल्ह्यात ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरताना शिक्षक आणि विद्यार्थ्याचे जे हाल झाले त्यावरुन आपल्या लक्षात येईल. आधीच सरकारचे अनुदान बंद असल्याने आणि इंटरनेट सुविधेचा अभाव असल्याने ग्रामीण भागातील शाळांनी विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज भरण्यासाठी शहरातील नेट कॅफेचा आधार घेतला आहे. त्यात सर्व्हरडाऊन झाल्यास शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची आणखी परीक्षा! गतवर्षी सर्व्हरडाऊनमुळे जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ परीक्षेचे अर्जच भरल्या गेले होते. हीच स्थिती यंदाही आहे. इकडे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यासाठी सरकारने ‘महा डीबीटी’ पोर्टल सुरु केले आहे. हे पोर्टलमुळे शिष्यवृत्ती मिळेल का असा प्रश्न उपस्थित होतो. जीएसटीचे जे झाले ते महा डीबीटीचेही होईल असे बोलले जात आहे. सेल्फी विथ स्टुटंड, डिजिटल हजेरी, ऑनलाईन परीक्षा अर्ज, ऑनलाईन शिष्यवृत्ती आणि शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या. सारेकाही झाले. मात्र यातील कोणती योजना वास्तवात साकारली हे सरकार सांगेल का? हा खरा प्रश्न आहे.