संवेदना मेल्या!

आज संवेदना नावाची गोष्ट कुठेही दिसत नाही. गप्पा फार मोठ्या मारल्या जातात. हजारो, लाखो कोटी रुपयांचे आकडे सांगितले जातात. विकासाची गंगा गावोगाव नेण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. भारताला विश्वगुरू करण्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत. यापैकी अनेक दावे योग्य असूही शकतील, पण वास्तवातील परिस्थितीकडे कानाडोळा करता येऊ शकत नाही. सर्वप्रथम भारताने देशातील भूक आणि गरिबीशी लढा देण्याची गरज आहे. झारखंडमधील एका मुलीचा अनेक दिवस उपासमार झाल्याने मृत्यू व्हावा ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे. याहून शरमेची बाब म्हणजे अवघ्या काही महिन्यांतच देशातील सरकारी यंत्रणेस या घटनेचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. हा विषय एका मुलीच्या मृत्यूचा नाही तर भुकेमुळे तिचा मृत्यू होण्याचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनीही देशात खायला न मिळाल्याने कोणाला प्राण गमवावे लागत असतील तर ती नक्कीच गंभीर बाब आहे. खरे तर यावर देशभर मोठा गहजब व्हायला हवा होता. हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारला त्या मुलीच्या मृत्यूचा जाब विचारायला हवा होता. पण तसे काही झाले नाही, कारण आपली संवेदना पार मरून गेली आहे! देशात वास्तवात गरीब लोक किती आहेत याची माहिती घेण्याचेही कष्ट आपण घेत नाही. सरकार आपल्या सोयीनुसार गरिबीची आकडेवारी बदलत असते. सरकारची एक समिती प्रतिदिन ३३ रुपयांहून कमी कमाई असणारी व्यक्ती गरीब असल्याची व्याख्या करते. दुसरीकडे दुसरी समिती थोडी उदार होते व दिवसाला ४७ रुपये कमावणऱ्या व्यक्तीला गरीब ठरविते! केवढी मोठी विडंबना आहे ही! ४७ रुपयांत कोणी दोन वेळचे जेवण जेवू शकतो आणि आजारी पडल्यास औषधोपचार करू शकतो? सरकारने आकडेवारीची कितीही कसरत केली तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारतात ३० कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत. ज्यांना दिवसातून फक्त एकदाच पोटाची खळगी भरता येते असे लाखो लोक आहेत. या भूक आणि गरिबीवर देशव्यापी चर्चा व्हायला नको का? एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळणे अथवा न मिळणे अथवा एखाद्या धार्मिक स्थळाचा विषय देशाच्या दृष्टीने याहून महत्त्वाचा असू शकतो का? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे लोकांच्या आरोग्याचा. सरकारचे याकडे लक्ष आहे? नाही म्हणायला देशात अनेक ठिकाणी ‘एम्स’ सुरू झाल्या आहेत व आणखी काही ठिकाणी सुरू होणार आहेत. पण सरकारी आरोग्यकेंद्रे व इस्पितळांची अवस्था काय आहे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. राजधानी व उपराजधानीमधील सरकारी इस्पितळेही चांगल्या अवस्थेत नाहीत, हे वास्तव आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या शहरांमध्येही सरकारी आरोग्यसेवा चांगली नाही तर ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची तर बातच सोडा. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सरकारी इस्पितळे २० हजारांहून कमी आहेत व तेथील रुग्णखाटांची संख्या आठ लाखही भरत नाही. याखेरीज २५ हजार प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे, १ लाख ६० हजार आरोग्य उपकेंद्रे व साडेपाच हजार सामुदायिक आरोग्यकेंद्रे आहेत. गरजेच्या तुलनेत ही संख्या अगदीच नगण्य आहे. पण सरकार याकडे लक्ष देत नाही की लोकही यासाठी आवाज उठवत नाहीत. याचा परिणाम आपण पाहातच आहोत. खासगी इस्पितळांचे पेव फुटले आहे जेथे उपचार घेणे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. मी नेहमीच या बाबतीत आग्रही राहिलो आहे की, सरकारी पदांवरील अधिकारी व पदाधिकाºयांवर फक्त सरकारी इस्पितळांतच उपचार होतील, असा कायदा केला जायला हवा. एकदा याची सुरुवात झाली की सरकारी इस्पितळांची स्थिती लगेच सुधारेल. सरकारी असूनही ‘एम्स’ जर गुणवत्तेचा मापदंड ठरू शकते तर अन्य सरकारी इस्पितळे का नाहीत, असा माझा प्रश्न आहे. आपल्याला याची कल्पना आहे की, ‘ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट’नुसार या देशातील चार कोटी मुलांचे वजन व उंची त्यांच्या वयानुरूप जेवढी हवी तेवढी नाही. या बाबतीत जगातील १३० देशांमध्ये भारत १२० व्या स्थानावर आहे. आपल्याला विकसित देशांच्या पंक्तीत बसण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. या कुपोषित व वाढ खुंटलेल्या मुलांवरून आपली मान खरे तर शरमेने खाली जायला हवी. पण कोणालाही याची पर्वा असल्याचे जाणवत नाही! संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनुसार ज्यांच्याकडे रोजगाराचे कोणतेही साधन नाही अशा लोकांची संख्या भारतात १ कोटी ७७ लाख होती. हा आकडा यंदा वाढून १ कोटी ७८ लाख होईल. वास्तवात तरुण बेरोजगारांची संख्या याहूनही अधिक आहे, असे मला ठामपणे वाटते. या तरुण पिढीने मोदींवर मोठा विश्वास टाकला होता. त्यांच्या विश्वासाची सरकारकडून कदर होताना दिसते? खरे तर चर्चा या सर्व मुद्यांवर व्हायला हवी. देशाची आन, बान आणि शान ज्यामुळे अबाधित राहते ते हे विषय अग्रक्रमाने हाती घ्यायला हवेत. परंतु याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत वाटते.